महेंद्र कांबळे
पुणे : आयुष्याच्या संध्याकाळी ज्येष्ठ नागरिकांना कोर्टाच्या पायर्या झिजवाव्या लागत आहेत. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसंदर्भातील वास्तव विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे. सध्या राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेले 2 लाख 95 हजार 119 दिवाणी दावे, तर 79 हजार 356 फौजदारी दावे प्रलंबित आहेत.
मालमत्तेच्या वादात ज्येष्ठांची सर्वाधिक फरपट होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ज्येष्ठांबाबतीत होणारा दुर्व्यवहार, अत्याचार, छळ याविषयी आत्मचिंतन व्हावे, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सामाजिक जागृती करता यावी, वृद्धांना सन्मानाने, आरोग्यसंपन्न जीवन जगता यावे, त्यांना सामाजिक, कौटुंबिक सुरक्षा प्राप्त व्हावी यासाठी धोरण आखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने दरवर्षी 15 जूनला जागतिक ज्येष्ठ नागरिक छळ जागृती दिन म्हणून पाळला जातो.
ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक व मानसिक त्रास देणार्यांमध्ये घरातील व नातेवाईक व्यक्तींचीच संख्या सर्वाधिक आहे. अनेकदा प्रॉपर्टीच्या वादातून त्यांना त्रास दिला जातो. जोपर्यंत घरातील ज्येष्ठांकडून पेन्शन, त्यांच्याकडील पैसा मिळत असतो, तोपर्यंत त्यांचा व्यवस्थित सांभाळ केला जातो. मात्र, काही कालावधीत त्यांच्याकडील प्रॉपर्टी एकदा नावावर करून घेतली की, त्यांचा सांभाळ करणे सोडून दिलेली अनेक उदाहरणे समाजात आहेत.
आई-वडिलांची प्रॉपर्टी ही माझीच पॉपर्टी आहे, या जोरावर त्यांच्याकडून ती हिसकावून कशी घ्यायची तसेच त्यांना कमजोर कसे करायचे, याची शेकडो उदाहरणे समोर आली आहेत. पॉपर्टीसाठी मुलांकडून, सुनांकडून ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास दिला जातो. त्यांना कुटुंबाचा भागच मानले जात नाही. याचमुळे ते नकारात्मकतेकडे वळतात. ज्येष्ठ नागरिकाने आयुष्यभर घर चालविलेले असते, त्यांच्याकडे आयुष्याचा अनुभव असतो. कुटुंबातील निर्णयामध्ये त्यांना सामावून घेतले पाहिजे. कधी- कधी पालकांचीपण चूक दिसते. आयुष्यभर घर चालविल्यामुळे त्यांच्या मर्जीप्रमाणे घर चालविण्याचा आग्रह असल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे कुटुंबातील वातावरण, वाद विकोपाला गेल्याचीही उदाहरणे आहेत.
– योगिता बोडखे, सहायक पोलिस निरीक्षक, ज्येष्ठ नागरिक कक्ष, भरोसा सेल.
अडीच वर्षांत 1 हजार 224 तक्रारी
ज्येष्ठ नागरिकांना विविध कारणांवरून शारीरिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. दुसरा क्रमांक लागतो तो मालमत्तेवरून होणार्या त्रासाबाबत फसवणुकीबाबतच्या मागील अडीच वर्षांत 1 हजार 224 तक्रारी पुण्यातील भरोसा सेलच्या ज्येष्ठ नागरिक कक्षाकडे आल्या आहेत. समुपदेशनाद्वारे अशा तक्रारींचा निपटारादेखील करण्यात आला आहे. सध्या चालू वर्षांत 179 तक्रारी प्रलंबित आहेत. पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, सह आयुक्त संदीप कर्णिक, अतिरिक्त आयुक्त (गुन्हे) रामनाथ पोकळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्येष्ठ नागरिक कक्षातील सहायक पोलिस निरीक्षक योगिता बोडखे आणि कर्मचारी सध्या ज्येष्ठ नागरिक कक्षाचे काम पाहत आहेत.
काय सांगतो ज्येष्ठ नागरिक कायदा ?
केंद्र सरकारने 2007 मध्ये ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ व कल्याण कायदा जाहीर केला व 2010 मध्ये त्यांचे नियम तयार केले. त्यामध्ये ज्यांना स्वतःचा चरितार्थ चालवू शकत नाही, त्यांना निर्वाह भत्त्यासाठी अर्ज करता येतो. मुले, नातेवाईक, पाल्याने त्यांची काळजी घेण्यात निष्काळजीपणा दाखविल्यास हे न्यायालयात सिद्ध झाल्यास पाल्याकडून निर्वाह भत्त्याची तरतूद कायद्यात आहे. ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम 24 नुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असलेल्या मुलांनी सोडून दिल्यास तो गुन्हा ठरतो. त्याला तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे.
