शाळांची शुल्कवाढविषयक तक्रारीच्या अहवालावर सरकारने निर्णय घेण्याची पालकांची मागणी
पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: ‘शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाझ काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च 2021 मध्ये तयार केलेल्या शालेय शुल्काबाबतच्या अहवालावर कार्यवाही करावी आणि शुल्काबाबत कायमचा तोडगा काढावा,’ अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
खासगी शाळांनी यंदाही शुल्कवाढ केली आहे. या शाळा दर वर्षी 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करीत आहेत. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत असून, शाळांचे शुल्क गगनाला भिडले आहे.
त्यामुळे शुल्काबाबत तोडगा काढावा, अशी मागणी पालकांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने राज्यात खासगी शाळांमधील शालेय शुल्काबाबत राज्य शासनाने तयार केलेल्या विविध अधिनियमांतील तरतुदी व नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर येणार्‍या अडचणी, तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने येणार्‍या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी मार्च 2021 मध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाझ काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली होती.
पिंपरी : बोलावण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मारहाण
या समितीचा अहवाल शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्याकडे नुकताच सुपूर्द करण्यात आला आहे. शुल्कासंदर्भात नेमलेल्या समितीने पालक, पालक संघटना, शैक्षणिक संस्था, तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार 2 हजार 825 सूचना ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाल्या.
या अहवालात प्रामुख्याने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2018 मधील तरतुदी विचारात घेऊन, तसेच प्रत्यक्ष अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना येणार्‍या अडचणी, पालकांच्या व शैक्षणिक संस्थांच्या सूचनांचा विचार करून सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. अहवालावर कार्यवाही होऊन सुधारित (शुल्क विनियमन) अधिनियम तयार होणार का, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
शालेय शुल्क नियमावली पालकांवर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे तमिळनाडूसह अन्य राज्यांत ज्या पद्धतीची शुल्करचना शाळांसाठी आहे, तशी शुल्करचना महाराष्ट्रात सुरू करावी, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी इम्तियाझ काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा केली. परंतु, शासन शुल्करचनेत आमूलाग्र बदल करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे अहवाल म्हणजे केवळ फार्स असून, यातून काहीही साध्य होणार नसल्याचे दिसत आहे.
– मुकुंद किर्दत, समन्वयक, आप पालक युनियन
हेही वाचा
बदलत्या हवामानामुळे केसरचे उत्पादन घटले
वेबसाइट क्रॅक; व्हिडीओ दिसेना अन् गुरुजींनच प्रशिक्षण पूर्ण होईना