पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आयुक्त हे प्रशासक आहेत. त्यांना आता सर्व अधिकार आहेत. गरज आहे म्हणून त्यांनी नवीन प्रशासकीय इमारतीची निविदा काढली असावी, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासकीय राजवटीत धोरणात्मक निर्णय व मोठ्या प्रकल्पाबाबत आयुक्त म्हणजेच प्रशासक निर्णय घेत नाहीत. मात्र, आयुक्त राजेश पाटील यांनी नवीन प्रशासकीय इमारत चिंचवडच्या ऑटो क्लस्टर समोरील जागेत उभारण्यासाठी 312 कोटी खर्चाची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्याबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता अजित पवार बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले, की प्रशासकीय इमारतीबाबत मी पूर्वीही ढवळाढवळ केलेली नाही. त्याबाबत आयुक्तांना मी सांगितलेले नाही. गरज असेल म्हणून प्रशासक म्हणून आयुक्तांनी निर्णय घेतला असेल. त्यात वावगे असे काही नाही. राज्यातील इतर महापालिकेचे प्रशासकही या प्रकाराचे निर्णय घेत आहेत, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्या निर्णयाचे एक प्रकारे समर्थनच केले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून पवना जलवाहिनी योजना राबविताना आठ महिने जलवाहिनीतून व पावसाळ्याचे चार महिने नदीतून पाणी उचलण्याचा पर्याय शेतकर्यांनी दिला होता. ज्याच्या जमिनीतून जलवाहिनी जाते. त्यांच्यामध्ये योजनेबाबत गैरसमज निर्माण झाले. त्या कामास राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाने (एनडब्ल्यूडीए) स्थगिती दिली आहे. तसेच, महापालिकेत आमची सत्ता नसल्याने त्याबाबत हस्तक्षेप केला नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
शहराची लोकसंख्या दोन वर्षात 30 लाखांच्या पुढे जाणार आहे. एकूण 600 एमएलडी पाणी मिळाल्यास शहराला दररोज पाणीपुरवठा करता येणार आहे. पवना जलवाहिनीमुळे शहराला दररोज 600 एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे. बंद जलवाहिनी असल्याने पाणी चोरी थांबणार असून, शुद्धीकरणाच्या खर्चात बचत होणार आहे. पवनेत 425 एमएलडी पाणी मंजुर असून अधिकचे पाणी दंड भरून घेतले जात आहे.
आंद्रा, भामा आसखेड धरणातून 267 एमएलडी पाणी
आंद्रा, भामा आसखेड धरणातून एकूण 267 एमएलडी पाणी शहराला मिळणार आहे. आंद्राचे 100 एमएलडी पाणी चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रास महिन्याभरात मिळेल, असा दावा वर्षभरापासून प्रशासन करीत आहे. तर, भामा आसखेड योजनेतून 167 एमएलडी पाणी मिळण्यास दीड वर्ष प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
