जास्त दाबाच्या पट्ट्यामुळे मान्सून अडखळला; १३ जिल्ह्यांत आजपासून गुरुवारपर्यंत ‘यलो अलर्ट’

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा

राज्यात हवेचा दाब अनुकूल नसल्याने मान्सून अरबी समुद्रातच थबकला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार रविवारी तो महाराष्ट्रात दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप त्याचे आगमन झालेले नाही. राज्यात हवेचा दाब 1006 हेक्टा पास्कल आहे. ते 1004 होईपर्यंत मान्सूनला गती मिळणार नसल्याचे संकेत हवामानतज्ज्ञांनी दिले आहेत.

6 ते 9 जूनपर्यंत कोल्हापूर, पुणे शहरांसह राज्यातील 13 जिल्ह्यांत मान्सूनपूर्व पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.
दरवर्षीपेक्षा मान्सून 22 मे दरम्यान अंदमानात येतो. यंदा तो 16 मे रोजी 6 दिवस आधीच आला. केरळमध्ये तो 1 ते 3 जूनदरम्यान येतो. यंदा 29 मे रोजीच दाखल झाला. अरबी समुद्रात आल्याबरोबर त्याची गती मंदावली. मान्सूनचे बाष्पयुक्त वारे जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहत जाते. मात्र, मध्येच जास्त दाबाचे पट्टे त्यासाठी अडथळे बनतात.

सातारा : घरफोडीतील तडीपाराला अटक

दक्षिण भारतात अनुकूल, महाराष्ट्रात प्रतिकूल

मान्सून केरळमध्ये आला तेव्हा केरळ ते कर्नाटकपर्यंत हवेचा दाब खूप कमी झाला होता. सुमारे 550 ते 850 हेक्टा पास्कल इतका कमी दाब झाल्याने त्या भागात मान्सूनच्या आगमनाने तुफान पाऊस सुरू झाला. मात्र, अरबी समुद्रात त्याची वाट अडवली ती जास्त दाबाच्या पट्ट्यांनी. तेथे तो पाच ते सात दिवस घुटमळला. पुन्हा पुढे सरकला.

या जिल्ह्यांना इशारा

मान्सूनसाठी 5 जूनपर्यंत परिस्थिती अनुकूल नसली तरीही 6 ते 9 जून या काळात हवेचा दाब काही भागांत किंचित कमी होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, नगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद या भागांत चार दिवस पावसाची शक्यता असून, ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे.

मान्सूनची प्रगती हवेच्या दाबावर अवलंबून असते. जेवढा दाब कमी तेवढी पावसाची शक्यता जास्त असते. राज्यात सध्या हवेचा दाब 1006 हेक्टा पास्कल आहे. त्यामुळे मान्सून अरबी समुद्रात घुटमळत आहे. त्याला पुढे जाण्यासाठी किमान 1004 ते 1002 हेक्टा पास्कल इतक्या हवेच्या दाबाची गरज आहे.
                                                   – डॉ. रामचंद्र साबळे, ज्येष्ठ हवमानशास्त्रज्ञ

हेही वाचा 

व्याज दरवाढीच्या वातावरणात कसे घ्यावे गृहकर्ज?

अर्थवार्ता : निफ्टी व सेन्सेक्स

शिल्लक उसाला एकरी एक लाखाचे अनुदान द्या; ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर शेतकरी संघटनांची मागणी