पोलिस पाटलांना सहकारी संस्थांमध्ये निवडणूक लढवण्याची संधी
बारामती : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील पोलिस पाटलांसाठी एक आनंदाची बातमी पुढे आली आहे. पोलिस पाटील सहकारी संस्थांमध्ये निवडणूक लढवू शकतो, असे शासन पत्र असतानाही बर्‍याच ठिकाणी जिल्हाधिकार्‍यांकडून त्यांचे निलंबन केले जात होते. परंतु नुकत्याच गृहमंर्त्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पोलिस पाटील सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधित्व करू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. गृह विभागाने याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.
पोलिस पाटील हा त्या गावात शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतो. त्यांच्या पदाचा दर्जा, कामाची भूमिका, जबाबदार्‍या पाहता त्यांनी कोणत्याही राजकीय कार्यात स्वतःला सहभागी करून घेणे अपेक्षित नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 नुसार पोलिस पाटलांना राजकारणात भाग घेण्यापासून अथवा विधानमंडळाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेता येत नाही.
राज्यात कुठेही मास्कची सक्ती नाही; मात्र, गर्दीच्या ठिकाणी वापराचे आवाहन: राजेश टोपे
पोलिस पाटील कोणत्याही राजकीय पक्ष, संघटनेचा सदस्य किंवा त्यांच्याशी संलग्न असता कामा नये असा नियम आहे. पोलिस पाटलांना वेतन नाही तर मानधन दिले जाते. त्यामुळे सहकारी संस्थेचा सदस्य, पदाधिकारी म्हणून ते काम करू शकतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 नुसार पोलिस पाटलांना सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी कोणताही प्रतिबंध नाही. तरीही अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकार्‍यांकडून त्यांचे निलंबन केले जात होते. गृह विभागाच्या नवीन परिपत्रकानुसार यापुढे पोलिस पाटील सहकारी संस्थांवर सदस्य अथवा पदाधिकारी होऊ शकतो.
गाव पातळीवर महत्त्वाचा घटक असलेल्या पोलिस पाटलांना सहकारी संस्थांवर संधी मिळण्याचा मार्ग या परिपत्रकामुळे मोकळा झाला आहे. पोलिस पाटलांना सहकारी संस्थांवर काम करता येत नसल्याचा यापूर्वी समज होता. तोही परिपत्रकामुळे दूर झाला आहे.
-तुषार झेंडे, पोलिस पाटील, सदस्य, राज्य ग्राहक संरक्षण