पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
आंबिल ओढ्याचा प्रवाह सरळ करण्याच्या कामाला उच्च न्यायालयाने 23 डिसेंबर 2021 रोजी दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर या प्रकरणात निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्यामुळे आंबिल ओढ्याच्या सरळीकरणाचे काम 'जैसे थे' राहणार आहे.
आंबिल ओढा हा सतराव्या शतकापासून अस्तित्वात असून कात्रज ते मुठा नदीपर्यंत वाहतो. दांडेकर पुलावरील पर्वती परिसरात ओढ्याचा आकार अर्धवर्तुळाकार (इंग्रजी यू आकारासारखा) आहे. हा आकार बदलून ओढा सरळ करण्याचे काम महापालिकेतर्फे सुरू आहे. आंबिल ओढा सरळ करण्याच्या कामाला आक्षेप घेत बहुजन एकता परिषदेचे अध्यक्ष किशोर कांबळे आणि मेघराज निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह बदलण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. नाला सरळीकरणाच्या नावाखाली पर्यावरणाची कायमस्वरूपी हानी केली जात असून, काही विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा करून दिला जात आहे. त्यामुळे पुण्यात मानवनिर्मित पुराची परिस्थिती निर्माण होणार आहे, असा आरोप याचिकाकत्र्यांनी केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने 23 डिसेंबर 2021 रोजी कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 6 मे 2022 रोजी हा स्थगन आदेश रद्द केला.
त्याविरोधात याचिकाकत्र्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे, अॅड. अभय अंतुरकर व अॅड. जॉर्ज थॉमस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 'उच्च न्यायालयाने आंबिल ओढा सरळीकरणाच्या कामाला दिलेला स्थगिती आदेश रद्द केल्यानंतर महापालिकेने पोकलेन लावून अस्तित्वात नसलेला नाला खोदण्याचे काम सुरू केले.
जलसंपदा विभागाने नवीन नाला खोदण्याची परवानगी दिली नसतानाही, महापालिका कायदा धाब्यावर बसवून पर्यावरणाला कायमस्वरूपी नुकसान पोहोचवीत आहे,' असे याचिकाकत्र्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 23 डिसेंबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेला कामाच्या स्थगितीचा आदेश कायम राहील, असे सांगितले. तसेच उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर या प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली, असे अॅड. सरोदे यांनी सांगितले.
