पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
ई-सेवा केंद्रचालक दाखल्यांसाठी पालक- विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट करीत असल्याचे वास्तव दै. 'पुढारी'ने समोर आणले. यानंतर अनेक नागरिकांनी ई-सेवा केंद्रचालकांकडून होत असलेल्या लुटीचा पाढा वाचला. त्यानंतर आता दै. 'पुढारी'च्या वृत्ताची दखल थेट महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी घेतली आहे.
ई-सेवा केंद्रांचा सविस्तर अहवाल सादर करा, असा आदेश त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे. ई-सेवा केंद्रांतून विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना आवश्यक दाखले दिले जातात. त्यासाठी शुल्क, कालावधी आणि आवश्यक कागदपत्रे निश्चित केलेेली आहेत. नागरिकांना दाखले वेळेत मिळावेत यासाठी शहर आणि जिल्ह्यात एक हजार 433 ई-सेवा केंद्रे कार्यान्वित आहेत.
दै.'पुढारी'कडे ई-सेवा केंद्र चालक जादा पैशांची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार दै.'पुढारी'च्या टीमने एकाच वेळी शहरातील विविध केंद्रांवर दाखल्यांना किती पैसे द्यावे लागतात याची पडताळणी केली. त्यात सर्रासपणे आर्थिक लूट करून शासनाचे नियम धाब्यावर बसवत असल्याचे निदर्शनास आले.
दरम्यान, शिंदे यांनी या वृृत्ताची दखल घेतली आहे. प्रसिद्ध झालेले वृत्त हे धक्कादायक असून, यासंदर्भात योग्य ती कारवाई केली जाईल. नागरिकांना दाखले वेळेत आणि निश्चित करून दिलेल्या शुल्कानुसार मिळाले पाहिजेत हा त्यांचा हक्क आहे. कोणी नियमापेक्षा अधिक पैसे घेत असल्यास नागरिकांनी तक्रार करावी, त्याची योग्य ती दखल घेतली जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
