अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी गौण खनिजाच्या वाहनांना जीपीएस सक्तीचे
नगर : पुढारी वृत्तसेवा
गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा बसावा, यासाठी . त्यासाठी 31 मे डेडलाईन दिली आहे. 1 जून नंतर गौण खनिजाची वाहणार्‍या वाहनांना जीपीएस नसल्यास, वाहन परवाना आणि वाहतूक अवैध ठरवून संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे.
इमारतीच्या बांधकामांसाठी वाळू, माती, डबर आदी गौण खनिजाला मोठी मागणी असते. या गौण खनिजाच्या लिलाव आणि दंडात्मक कारवाईतून कोट्यवधींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो. वाळू, डबर या गौण खनिजाला सोन्याचा भाव मिळत असल्याने गावागावांत अवैध उत्खनन व वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान होते.
शिवसेनेला रोखण्याची राज ठाकरे यांची रणनीती
अटी व शर्ती अधिक असल्यामुळे लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यास कोणी पुढे येत नाही. त्यामुळे अवैध उत्खनन व वाहतूक वाढली आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी शासनाने विविध उपाय केले. परंतु अवैध वाहतूक आणि उत्खननाला आळा बसला नाही. राज्याच्या महसूलात वाढ करण्यासाठी गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतुकीच्या संनियंत्रण व देखरेख करण्यासाठी शासनाने महाखनिज ही संगणक प्रणाली लागू केली.
या माध्यमातून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी गौण खनिजाची वाहतूक करणार्‍या वाहनांना जीपीएस बसविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या जीपीएसव्दारे रिअल टाईम मॉनिटेरिंग करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वाळू, डबर व माती आदी गौण खनिजाचा लिलाव घेतलेल्या ठेकेदारांना वाहतूक करणार्‍या वाहनांना जीपीएस बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील दोन जवानांना वीरमरण; लडाखमध्ये बस नदीत कोसळून ७ सैनिकांचा मृत्यू
त्यासाठी 31 मेची डेडलाईन दिली आहे. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या भरारी पथकास विना जीपीएसचे वाहन धावताना आढळून आल्यास उत्खनन व वाहतूक अवैध समजून सदर व्यक्तीविरोधात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 48 (7) व 48 (8) तसेच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम 2013 व शासनाने दंडाबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल असा इशारा शासनाने दिला आहे.
गौण खनिज वाहतुकीच्या 55 वाहनांना जीपीएस
जिल्ह्यात एकूण 115 खाणपटे आहेत. त्यापैकी सध्या 36 खाणपट्यांना उत्खनन व वाहतुकीचा परवाना दिलेला आहे. यावर्षी 12 वाळूसाठ्यांचा लिलाव झाला. परंतु फक्त सहा वाळूसाठ्यांना ठेकेदारांनी पसंती दिली आहे. त्यामुळे सध्या सहा वाळूसाठ्यांतून वाळूचे उत्खनन व वाहतूक सुरु आहे. वाहतूक करणार्‍या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बंधनकारक केली. त्यामुळे आतापर्यंत 55 वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसविण्यात आले आहे.