संतोष वळसे
मंचर : उसाप्रमाणे दुधालाही 'एफआरपी' (किफायतशीर रास्त भाव) मिळावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी करत आहेत. सोमवारी यासंबंधी विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने याबाबत लवकर निर्णय घेऊन दुधासाठी 'एफआरपी'लागू करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. अनेक वर्षे या मागणीकडे शासन दरबारी दुर्लक्ष होत असल्याने दूध उत्पादक शेतकर्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. शेतकरी संघटना अनेक दिवसांपासून उसाप्रमाणे दुधाला देखील 'एफआरपी' मिळावी म्हणून वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलन करून प्रयत्न करत आहेत. आता अजित पवार समितीच्या कामकाजाकडे आणि निर्णयाकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.
दुधाला 'एफआरपी' संबंधी यापूर्वी शासनस्तरावर अनेक बैठका झालेल्या आहेत. दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी दुधाला उसाप्रमाणे 'एफआरपी'नुसार दर दिला जाईल, असे जाहीर ही केले होते. आता त्यावर विचारासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालानंतर आता राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. राज्यामध्ये दूध व्यवसायामध्ये खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे दुधाचे दर नेहमीच कमी- जास्त होतात. अनेक वेळा ते खूपच खाली येतात.
दर खाली आल्यावर दूध उत्पादक शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागतो. यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाचे अर्थकारण हे दुग्धव्यवसायावर अवलंबून आहे. उसाप्रमाणे दुधाला एफआरपीप्रमाणे दर दिला तर शेतकर्यांना निश्चितपणे दिलासा मिळणार आहे. 'एफआरपी' प्रमाणे दराचा कायदा झाल्यास त्याप्रमाणे दूधडेअरी मालकांना बंधन येईल. कायद्याप्रमाणे दर न देणार्या डेअरीमालकांवर कारवाई होईल, त्यामुळे दूध उत्पादकांना कायद्याचे संरक्षण मिळेल. सरकारने हा कायदा लवकर करावा व शेतकर्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकर्यांनी केली आहे.
गेली अनेक वर्षे दूध उत्पादक शेतकर्यांसाठी मोठा संघर्ष केला आहे. वेळप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर सभेमध्ये घुसून निषेधाचे फलक दाखवणे, सभेमध्ये अडथळा निर्माण करणे अशी आंदोलने केली. कधी दूध रस्त्यावर ओतून तर कधी रास्ता रोको करून दुधाचे टँकर अडवून आंदोलन केले आहे. 'एफआरपी'चा कायदा झाल्यास दूध उत्पादक शेतकर्यांना न्याय मिळण्यासाठी मदत होईल.
– प्रभाकर बांगर, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना,
