मर्जीतील ठेकेदारांसाठी सोयीच्या अटी-शर्ती; झाडण कामांच्या निविदा संशयाच्या भोवर्‍यात
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून काढण्यात आलेल्या झाडणकामाच्या 100 कोटींपेक्षा अधिकच्या रकमेच्या निविदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडण्याची शक्यता आहे. या निविदांमधे टाकण्यात आलेल्या अटी-शर्ती काही ठरावीक ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून काढल्याचे आरोप ठेकेदारांकडून करण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील झाडण कामासाठी कामगार पुरविण्यासाठी प्रशासनाने निविदा काढल्या आहेत. प्रत्येक झोन निहाय या स्वतंत्र निविदा काढण्यात आल्या.
मात्र, या निविदांमध्ये प्रशासनाकडून टाकण्यात आलेल्या अटी-शर्ती ह्या विशिष्ट मर्जीतील ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून काढण्यात आल्याचे आरोप आता ठेकेदारांकडूनच होत आहे. त्यानुसार दै. ‘पुढारी’ने याबाबत वस्तुस्थिती तपासली असता त्यामध्ये काही प्रमाणात तथ्यही आढळले आहे. प्रशासनाने टाकलेल्या काही जाचक अटी शर्तीमुळे ठराविक ठेकेदारच या कामांसाठी पात्र होऊ शकणार आहेत, विशेष म्हणजे याच स्वरूपाच्या कामांसाठी पूर्वी अटी-शर्ती नव्हत्या. त्यामुळे या कामांमध्ये निकोप अशी स्पर्धा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचा फटका पालिकेलाही बसणार आहे. याबाबत पालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.
नक्की कोणत्या अटी-शर्ती बदलल्या
या निविदांमध्ये निविदा रकमेच्या 10 टक्के राष्ट्रीयाकृत बँकेची बँक गॅरंटी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे 10 कोटींच्या रकमेच्या कामासाठी ठेकेदाराला 1 कोटीची बँक गॅरंटी द्यावी लागणार असल्याने केवळ मोठे ठेकेदाराच पात्र होऊ शकणार असल्याचा ठेकेदारांचा आरोप आहे. तर, बीड कॅपेसिटी आता 100 टक्के इतकी करण्यात आली आहे, आधीच्या कामात ती 30 टक्के इतकी होती. एसआय व पीएफची मागील तीन महिन्यांची चलन सादर करण्याची अट आहे.
पुणे शहराच्या तापमानात चोवीस तासांत सहा अंशांनी घट
मात्र, ज्या ठेकेदारांकडे आता काम नाही, ते तीन महिन्यांची चलने कशी सादर करणार, असा प्रश्न आहे. तसेच तीन वर्षांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरल्याचा दाखला बंधनकारक केला. मात्र, कोरोनामुळे अनेक ठेकेदारांकडे कामे नव्हती, त्यांना आता निविदा भरायची असेल तर ते हा दाखला कसा देऊ शकणार, असाही प्रश्न ठेकेदारांनी उपस्थित केला आहे. यापूर्वी इन्कम टॅक्स रिटर्नऐवजी बॅलेन्स शीटची अट होती. तसेच जेवढी कामांची रक्कम आहे, तेवढ्या रकमेचा कामांचा दाखला जोडण्याची अट आहे. त्यामुळे ज्या ठेकेदारांनी 10 कोटींची कामे केलेली नाहीत, ते आता या निविदांमधील 10 कोटींच्या कामांसाठी पात्र ठरणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.