पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुण्यातील किडनी रॅकेट प्रकरण संपूर्ण राज्यभरात गाजत आहे आणि त्याचे हादरे सर्वदूर पोचले आहेत. या प्रकरणी रुग्णालयातील प्रत्यारोपण प्रक्रिया स्थगित केल्यानंतर आता प्रत्यारोपण करणार्या रुग्णांची सर्व कागदपत्रे खासगी रुग्णालयांनी तपासून विभागप्रमुखांच्या सहीने ती विभागीय प्रत्यारोपण समितीकडे पाठवावीत, असे म्हटले आहे.
याआधी ज्या रुग्णांना प्रत्यारोपण करायचे आहे ते रुग्णालयाकडे संपर्क करत असत. त्यानंतर रुग्णालये त्यांची काही जुजबी कागदपत्रे पाहून त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी विभागीय प्रत्यारोपण मान्यता समितीकडे पाठवली जात. यामध्ये समितीदेखील फारशी चौकशी न करता कागदपत्रांवरच निर्णय घेऊन त्यांना परवानगी देत असत. रुग्णालये आणि समितीच्या या निष्काळजीपणाचा किंवा झोपेचे सोंग घेतलेल्या प्रकाराचा फायदा घेत कोणीही खोटी कागदपत्रे तयार करून आर्थिक देवणघेवाण करत प्रत्यारोपण होत असल्याचे दिसून आले. असेच प्रकरण उघडकीस आल्याने आता संपूर्ण प्रकरण गंभीर बनले आहे.
असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांनी समिती गठित करून प्रकरणाची चौकशी केली. रुग्णालयांकडून गांभीर्याने कागदपत्रांची चौकशी केली जात नाही. तर समितीही रुग्णालयांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर अवलंबून असते आणि मानवी प्रत्यारोपण कायद्याचा भंग होतो. म्हणून ही जबाबदारी आता रुग्णालयांवरही निश्चित करण्यात आली आहे.
इथून पुढे ज्या रुग्णालयामध्ये प्रत्यारोपण करण्यात येणार आहे त्या रुग्णालयाच्या प्रमुखांनी प्रत्यारोपण करणार्या रुग्णाची कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. रुग्णालय प्रमुखांच्या सहीने कागदपत्रे विभागीय समितीकडे तपासणीसाठी जाणे आवश्यक आहे. काही गैरप्रकार घडल्यास रुग्णालयावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
– डॉ. दिलीप म्हैसेकर, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण
