पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
शहरी-गरीब योजनेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून काही निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. या योजनेचे अर्ज ठराविक कालावधीतच स्वीकारले जाणार आहेत.
या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर नियोजन सुरू असून, त्याला अद्याप अंतिम स्वरूप देण्यात आले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शहरातील गरीब नागरिकांसाठी शहरी-गरीब योजना राबवण्यात येते. यासाठी उत्पन्नाची अट एक लाख रुपये आहे. पिवळे रेशन कार्ड आणि गवनि शुल्क भरणार्या नागरिकांनाही ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये महापालिका प्रशासनाकडून खर्च करण्यात येत आहेत.
गंभीर आजारासाठी दोन लाख आणि इतर आजारांच्या उपचारासाठी एक लाख रुपये महापालिकेकडून देण्यात येतात. दिवसेंदिवस लाभार्थींच्या संख्येत वाढ होत आहे. मात्र, शहरातील गोरगरिबांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ राजकीय आशीर्वादाने धनदांडगेही घेत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. त्यामुळे या योजनेवरील खर्च 50 कोटींच्या घरात पोहचला आहे. नगरसेवक आपल्या फायद्यासाठी केव्हाही योजनेचे कार्ड नागरिकांना विशेषतः धनदांडग्यांना मिळवून देतात. यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकतात. या पार्श्वभूमीवर
प्रशासनाने मागील वर्षी योजनेतील लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याचे ठरवले होते. त्यात बोगस आढळलेल्या लाभार्थींना नोटिसा पाठवल्या होत्या.
