कचरा व्यवस्थापनासाठी पुणे मनपा 15 कोटी; संगणक प्रणाली करणार विकसित
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
कचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिका तब्बल 15 कोटी रुपये खर्चून संगणक प्रणाली विकसित करणार आहे. मुंबईतील एका कंपनीला हे काम देण्यात आले असून, त्यात थेट झाडण काम कर्मचार्‍यापासून कचरा वाहतुकीपर्यंतच्या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. या पूर्वी जीपीएससारख्या यंत्रणा असतानाही कचरा वाहतुकीची कोट्यवधींची बोगस बिले दिली गेली असल्याने आता नवीन यंत्रणा कितपत यशस्वी ठरणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शहरात दररोज जवळपास 2000 हजार ते 2200 मेट्रिक टन कचरा संकलित होतो. आता या कचर्‍याच्या झाडणकामापासून थेट विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेपर्यंतच्या सर्व कामांचे संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. यासंबंधीच्या निविदेला प्रशासक विक्रम कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली. अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी हे काम असून, तीन वर्षांसाठी याच कंपनीकडे देखभाल-दुरुस्ती असणार आहे. स्मार्ट सिटी आणि पुणे महापालिकेस 15 वित्त आयोगातून मंजूर झालेल्या निधीतून हा खर्च केला जाणार आहे.
आधी भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यातील मशिदीवरील भोंगे उतरवा : प्रवीण तोगडीया यांचे आवाहन
नक्की कसे व्यवस्थापन करणार?
शहरातील झाडणकाम, घरोघरी जाऊन कचरा संकलन, कचर्‍याचे वाहतूक व्यवस्थापन, कचरा प्रकल्प, सार्वजनिक व व्यावसायिक शौचालये, घनकचरा विभागाकडील कर्मचार्‍यांची हजेरी, बिलांचे काम यासाठी संबंधित संस्था ही संगणक प्रणाली विकसित करणार आहे. तसेच, त्यासाठी आवश्यक असलेली जीपीएस प्रणाली, रेडीओ फिक्वेन्सी आयडेंटीटीफिकेशन यंत्रणा ही कंपनी महापालिकेस पुरविणार आहे. त्यानुसार सफाई कर्मचार्‍यांच्या हातात थेट बॅण्ड बसविण्यात येणार असून, ते कामावर आले का? आले तर नक्की कुठे काम करीत आहेत? हे समजणार आहे.
केंद्राकडून सुरक्षा पुरविणं हे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण : दिलीप वळसे-पाटील
यंत्रणा असूनही गैरव्यवहार
महापालिकेच्या सर्व कचरा वाहनांना जीपीएस प्रणाली या पूर्वीच लावण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पांचेही संगणकीकरण केले आहे. याशिवाय, कर्मचार्‍यांना हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणालीही आहे. असे असतानाही गेल्या पाच वर्षांत कचरा वाहतुकीच्या ठेक्यात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. यंत्रणा असून प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून ठेकेदाराचे हित साधले. त्यामुळे आता आणखी नवीन यंत्रणा बसविल्या तरी त्या राबविणारे हातच जर कचर्‍याच्या मलईत अडकले असतील तर नवीन यंत्रणाही कुचकामी ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.