पुणे: जलसंपदा विभागाने मांजरीतील सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघाला दिलेली 154 एकर जमीन अखेर ताब्यात घेतली आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने याबाबत पुणे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना निर्देश दिले आहेत. तसेच, गेल्या 10 वर्षांत संघाने जमिनीचा वापर केल्याने रेडीरेकनर आणि रेपो दराने महसूल विभागाच्या नियमांनुसार भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करावी, असेही सुचविण्यात आले आहे.
मांजरीतील सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघ मर्यादित या संस्थेच्या सदस्यांनी खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला बेकायदा जमिनीचा ताबा दिल्यावरून वाद पेटला आहे. मांजरीतील सर्व्हे क्र. 180, 181, 182,183 व 184 मधील सुमारे 243 एकर जमीन जलसंपदा विभागाकडून ड्रेनेजकरीता संपादित केली होती. त्यानंतर 1948 ते 2015 या कालावधीत ही जमीन मे. सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संस्था व वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांना भाडेपट्टा कराराने देण्यात आली. (Latest Pune News)
हा भाडेपट्टा करार हा 2015 मध्ये संपुष्टात आला. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या 2014 मध्ये नियामक मंडळाच्या 106 व्या बैठकीतील मंजूर ठरावामध्ये सर्व्हे क्र. 180 ते 184 मधील 154 एकर जमीन 15 वर्षांच्या कराराने सुभाष सामुदायिक या संस्थेला देण्याच्या ठरावाला मान्यता दिली होती. मात्र, यापुढील कराराची कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने सद्य:स्थितीमध्ये या जमिनीवर सुभाष सामुदायिक संस्थेचा कोणताही मालकी अधिकार नाही.
तसेच, सहकारी संस्था शासकीय लेखापरीक्षक 9 यांनी 2024 मध्ये जलसंपदा विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार सुभाष सामुदायिक संस्थेने त्यांच्या ताब्यातील जमीन बांधकाम व्यावसायिकांना हस्तांतरीत केल्याचे नमूद केले होते. v
त्यामुळे ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी मान्यता द्यावी, अशी विनंती जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुर्हाडे यांनी महामंडळाकडे केली होती. कुर्हाडे यांनी या जमिनीच्या नोंदणीबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांनी पडताळणी करून त्याबाबत सविस्तर अहवाल विभागीय कार्यालयास देण्यात यावा.
तसेच, यामध्ये इतर खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावे नोंदणी झाल्याचे आढळल्यास ही नोंदणी तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. दरम्यान, या जागेबाबत रितसर तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
कार्यकारी अभियंत्याच्या पत्रानुसार महामंडळाचे उपविभागीय अभियंता जी. एन. नाळे यांनी ही विनंती मान्य करत संबंधित जमीन ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले. ही जमीन शासकीय मालकीची असून, अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा फलक लावण्यात यावा. तसेच, गेल्या 10 वर्षांत संघाने जमिनीचा वापर केल्याने रेडीरेकनर आणि रेपो दराने महसूल विभागाच्या नियमांनुसार भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करावी, असेही सुचवले आहे.
महामंडळाच्या आदेशानुसार जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. तसेच, या जागेवर जलसंपदा विभागाच्या मालकीचा फलकही लावण्यात आला आहे.
- श्वेता कुर्हाडे, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग
