पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 551 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर करण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या (2021-22) अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प 70 कोटी रुपयांच्या तुटीचा आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नव्या योजना, संशोधन आणि प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद, असे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
विद्यापीठाच्या अधिसभेची (सिनेट) वार्षिक सभा बुधवारी विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या संत ज्ञानेश्वर सभागृहात पार पडली. या सभेला कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, प्र-कुलगुरू एन. एस. उमराणी, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेश पांडे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. पांडे यांनी अर्थसंकल्प सादर केला व त्यांनी सभागृहास संबोधित करीत भाषण केले. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे हा अर्थसंकल्प ऑनलाइन सादर करण्यात आला. दोन वर्षांच्या खंडानंतर या वर्षी प्रथमच वार्षिक सभा ऑफलाइन पार पडली. या सभेला मोठ्या प्रमाणात अधिसभेचे सदस्य उपस्थित होते.
या अर्थसंकल्पात 481 कोटी उत्पन्न आणि 551 कोटी खर्च दाखविण्यात आला आहे. या वर्षी उत्पन्नात जवळपास 100 कोटींची घट नोंदवली गेली आहे. या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी स्वामी विवेकानंद आर्थिक साहाय्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, कोरोनामुळे पालक गमाविलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले असून, त्यासाठी विद्यापीठाकडून तीन कोटी पंचवीस लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यंदा विद्यापीठाने प्रथमच आर्थिक व्यवहारांसाठी व्यापारी पद्धतीचा (मर्कंटाइल सिस्टिम) वापर सुरू केला आहे. ही पद्धत वापरणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राज्यातील पहिले विद्यापीठ असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.
या अधिसभेला राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र, गेली पाच वर्षे माने किंवा सहसंचालक एकदाही अधिसभेला उपस्थित राहिले नाहीत. विद्यापीठाच्या अधिसभेला उच्च शिक्षण संचालक व सहसंचालकांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असते. परंतु, अधिसभेच्या बैठकीत मागील पाच वर्षांत एकदाही हे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाहीत, याबद्दल सिनेट सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांवरील आरोपांबाबत लेखी पुरावे दिल्यास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी बुधवारी (दि. 30) अधिसभा सदस्यांना दिले. निनावी पत्राद्वारे करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशीअंतर्गत व बाह्य समिती नेमून करण्यात आली आहे. त्याचा अहवालदेखील राजभवनाकडे सादर केला आहे. हा आरोप म्हणजे निव्वळ खोडसाळपणा आहे. त्यामुळे पुन्हा चौकशी करण्यात काही अर्थ नाही, असेही त्यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या अधिसभेला बुधवारी सुरुवात झाली. त्यामध्ये कुलसचिवांवरील भ्रष्टाचार प्रकरणात अधिसभा सदस्यांची पुन्हा चौकशी करा, अशी जोरदार मागणी केली.
