शेतकरी आंदोलनापुढे अखेर राज्य सरकारची माघार
मनोज आवाळे
पुणे : कृषिपंपाची वीज तोडण्याविरोधात शेतकरीवर्गाने एकवटून तीव्र आंदोलन केले. यामुळे राज्य सरकारने माघार घेत तीन महिन्यांसाठी वीजजोड तोडण्याच्या मोहिमेस स्थगिती दिली. शेतकर्यांच्या आंदोलनामुळेच सरकार नमले, अशी प्रतिक्रिया ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे.
प्रमोद सावंत हेच पुन्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री?; पंतप्रधानांनी ट्विट केला फोटो
कोरोनाने बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे शेतकरर्यांची पत घसरली. त्यातच अवाच्या सव्वा वीजबिलामुळे शेतकर्यांत धडकी भरली. अनेकांची बिल भरण्याची ऐपत नसल्याने थकबाकीत वाढ होत गेली. त्यातच महावितरणने कृषिपंपाची वीज तोडण्याची मोहीमच जानेवारीपासून सुरू केली.
लखीमपूर खिरी प्रकरण : आशिष मिश्राचा जामीन का रद्द केला जाऊ नये : सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा
बिलांची शहानिशा करून बिल भरण्यास मुदत द्यावी, अशी शेतकर्यांची मागणी होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करीत महावितरणने धडक कारवाई सुरू केल्याने हातातोंडाशी आलेल्या पिकांना फटका बसला. त्यामुळे शेतकर्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. महावितरणने थेट रोहित्रच बंद करण्याचा पवित्रा घेतल्याने बिल भरणार्या शेतकर्यांचा वीजपुरवठाही खंडित झाला. त्यामुळे महावितरणविरोधात शेतकरी एकवटला.
लखीमपूर खिरी प्रकरण : आशिष मिश्राचा जामीन का रद्द केला जाऊ नये : सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा
महावितरणविरोधात इंदापूर, खेड, आंबेगाव, शिरूर, दौंड तालुक्यांत तीव्र आंदोलने झाली. शेतकरी संघटना तसेच भाजपचे पदाधिकारी यात सहभागी झाले होते. आंदोलनाचे पडसाद राज्यभरात उमटत होते. हा मुद्दा विरोधी पक्षांनी उचलून धरला. विधिमंडळातही त्याचे पडसाद उमटले. त्यातच नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससह महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांवर नामुष्की आली. राज्यात होणार्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतकरीवर्गाची नाराजी महाविकास आघाडीला महागात पडू शकते. त्यामुळे ही नाराजी दूर करण्यासाठी अखेरीस सरकारने वीजबिल तोडण्याच्या मोहिमेस तीन महिन्यांची स्थगिती देण्याबरोबरच तोडलेले वीजजोड तातडीने पुन्हा जोडून देण्याची घोषणा केली.