पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील सन 1983 व 1984 नंतरच्या बाधित शेतकर्यांना तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात राज्य शासनाने 12.50 टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र, अद्याप शेतकर्यांना लाभ मिळालेला नाही. तब्बल 35 वर्षांपासून लाभ मिळत नसल्याने रोष वाढला आहे.प्राधिकरणाने ज्या शेतकर्यांच्या जागा ताब्यात घेतल्या त्यांना 12.50 टक्के परतावा देण्याचा निर्णय झाला होता.
मात्र, सन 1972 व 1983 च्या बाधित शेतकर्यांना 12.50 टक्के परताव्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने 12.50 टक्के परवाता देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले होते.
प्राधिकरणाकडे जागा असतानाही जमिनीची कमतरता दर्शविल्याने तत्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात 21 सप्टेंबर 2020 ला प्राधिकरणाने 12.50 टक्के ऐवजी 6.15 टक्के (अधिक दोन एफएसआय) परतावा शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला होता. अद्याप तो प्रस्ताव मंजुरीअभावी प्रलंबित आहे.
सन 1983 नंतरच्या आजमितीस 26 हेक्टर जमीनीच्या बदल्यात परतावा वाटप झालेले नाही. असे असताना भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी परताव्याचा प्रश्न सोडविला म्हणून शहरभरात होर्डिग लावले होते.
दरम्यान, प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये 7 जुलै 2021 ला विलिनीकरण झाले आहे. पीएमआरडीएकडे 223 हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. परताव्यासाठी पुरेशा प्रमाणात जमीन उपलब्ध आहे. त्याबाबत निर्णय झाल्यास 8 ते 10 हजार शेतकरी कुटुंबांना त्याला लाभ मिळणार आहे.
या बाबत भाजप युवा मोर्चाचे शहर उपाध्यक्ष सचिन काळभोर यांनी माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. त्याप्रकरणी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकर्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
