पुणे जिल्हा परिषदेचा 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1 कोटी 59 लाख रुपये, तर 2022-23 या वर्षात 131 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी अखर्चीत राहिला आहे. वेळेत निधी खर्च न केल्याने पुणे जिल्हा परिषदेला एकूण 133 कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
सर्वसाधारण शिक्षण या योजनेंतर्गत 13 कोटी 56 लाख, इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत 50 कोटी 28 लाख रुपये, अनुसूचित जाती व विशेष कल्याण या योजनेत 6 कोटी 44 लाख रुपये, रस्ते व पूल भांडवली यातून 21 कोटी 15 कोटी रुपये यासह विविध जिल्हा परिषदेच्या विभागातून हा निधी अखर्चीत राहिल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली.
राज्यातील कर्मचार्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन, विविध योजनांना देण्यात येणारे अनुदान, कर्ज व त्यावरील व्याज भागविण्यासाठी अखर्चीत रक्कम जमा करण्याची वेळ यंदा प्रशासनावर आली आहे. अखर्चीत रकमेसंदर्भात दररोज मंत्रालय स्तरातून आढावा घेण्यात येत आहे.
दहा वर्षांनंतर प्रथमच अखर्चीत रक्कम वसूल करण्यासाठी राज्य शासनाकडून वेगाने पाऊल उचलली जात असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेला अखर्चीत राहिलेल्या निधी शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेला दि. 31 मार्च 2022 पूर्वी वितरित केलेला व 31 मार्च 2023 पर्यंत अखर्चीत असलेला निधी 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर खर्च न झालेला निधी तातडीने शासनाकडे जमा करण्यासाठी आदेश देण्यात आले होते.
त्यात शासनाने ज्या विभागांसाठी निधी दिली आहे, त्यापैकी किती रक्कम खर्च झाली, किती रक्कम शासन खाती जमा करण्यात आली, किती रक्कम अद्याप जमा करावयाची आहे, याची योजनानिहाय माहिती एकत्रितरीत्या वित्त विभागास सादर करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने गेल्या दोन दिवसांत सर्व विभागाची अखर्चीत निधीची माहिती संकलित केली. त्यात अखर्चीत रक्कम एकूण 133 कोटी रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे.
