मुंबई : लाडकी बहीण योजना यापुढेही सुरूच राहील. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे 2,100 रुपये देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला जाईल. तथापि, या योजनेतील निकषाबाहेरचे अर्ज तपासले जातील, असे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते गुरुवारी बोलत होते.
महायुती सरकार लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवणार की नाही, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. लाडकी बहीण योजना कुठेही बंद केली जाणार नाही. यापुढेही ती सुरूच राहील. आम्ही दीड हजाराची रक्कम वाढवून 2,100 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पावेळी तसा विचार करू. शेवटी आपले सगळे आर्थिक स्रोत योग्यप्रकारे वापरून अशी आश्वासने पूर्ण करता येतात. त्यामुळे ते करण्याचा निर्णय पक्का आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निकषांमध्ये बसणार्या लाभार्थींबद्दल प्रश्न नाही. मात्र, निकषांच्या बाहेर असणार्या महिलांनी लाभ घेतला असेल तर त्याचा फेरविचार केला जाईल. मात्र, सरसकट पुनर्विचार करण्याचा विषय नाही, असे फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रातील जे राजकीय वातावरण होते ते आपल्याला योग्य कसे करता येईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मला बदल्याचे राजकारण करायचे नाही. आम्हाला राज्यात बदल घडवून आणणारे राजकारण करायचे आहे, असे ते म्हणाले.
मी शपथविधीसाठी माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अशा सर्व लोकांना प्रत्यक्ष फोन करून त्यांना निमंत्रण दिले. ते त्यांच्या व्यक्तिगत कारणास्तव आले नसतील. मात्र, त्यातील प्रत्येकाने माझे अभिनंदन केले आणि मला शुभेच्छा दिल्या, असे त्यांनी सांगितले. दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही तातडीने पाऊले उचलणार आहोत असे सांगतानाच आपले सरकार पूर्णपणे पारदर्शी कारभार करेल, अशी हमी त्यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपूर अधिवेशनापूर्वी केला जाईल तसेच 7 तारखेपासून सुरू होणार्या तीनदिवसीय अधिवेशनातच विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल. तिन्ही पक्षांमध्ये कोणाला किती मंत्रिपदे द्यायची आणि कोणती खाती द्यायची याचे सूत्र ठरले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणतीही अडचण नाही. मागील सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांकडे जी खाते होती त्याच्यामध्ये थोडाफार बदल करून मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येईल, असे संकेतही फडणवीस यांनी दिले. 7 तारखेला सुरू होणार्या विशेष अधिवेशनात नव्या आमदारांना शपथ दिली जाईल. विधानसभा अध्यक्षांची निवडही याच अधिवेशनात होईल, असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेत्याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेत असतात. तो निर्णय सरकारचा नाही. त्यांनी ठरवले की, विरोधी पक्षनेता नेमायचा तर आम्ही त्याला विरोध करणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायालयाने आता नियमित पद्धतीने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. ही केस निकाली लागून लवकर निवडणुका व्हाव्यात यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य सरकार मराठा आणि धनगर समाजाला न्याय देण्याच्या द़ृष्टीने पुढेही प्रयत्न करेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आधीच्या सरकारने धनगर आरक्षण कसे देता येता येणार नाही, याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविला होता. हा विषय आता सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. आम्ही तेथे योग्य ती बाजू मांडू. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न आम्हीच केला आहे. यापुढेही मराठा समाजाला आम्हीच न्याय देऊ, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. जातनिहाय जनगणेला आमचा विरोध नाही. मात्र, ते राजकीय शस्त्र होता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याच्या बातम्या चुकीच्या आहेत. मी स्वतः त्यांना भेटलो होतो. त्यात त्यांनी कोणतीही नाराजी व्यक्त केली नाही. त्यांच्या नाराजीच्या बातम्या चालवल्या गेल्या. उलट मी त्यांना विनंती केल्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री होण्यास मान्यता दिली, असे त्यांनी सांगितले.
