मिळकतकर सवलतीचा प्रस्ताव पुन्हा आणा; महापालिका प्रशासनाला सूचना
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील मिळकतधारकांना दिलासा देणारा मिळकतकरातील 40 टक्के सवलतीचा प्रस्ताव पुन्हा मुख्य सभेपुढे आणावा, अशी सूचना खास सभेने गुरुवारी (दि. 17) महापालिका प्रशासनाला केली. याचवेळी प्रशासनाने निवडणुकीच्या तोंडावर सुचविलेली मिळकतकराची 11 टक्के वाढ सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने फेटाळली.
2022-23 या वर्षासाठी प्रशासनाने मिळकतकरात 11 टक्के करवाढ सुचविली होती. स्थायी समितीने ही करवाढ फेटाळून लावल्यानंतर या प्रस्तावावर खास सभेत चर्चा झाली. मिळकतकर विभागाकडून नव्या मिळकती शोधल्या जात नाहीत, जीएसआय मॅपिंग व्यवस्थित केले जात नाही, मिळकतकराची रक्कम व त्यावरील दंडाची रक्कम जास्त असल्याने अनेक जण कर लावून घेत नाहीत. समाविष्ट 34 गावांत सुविधा नसताना कर जास्त घेतला जात आहे, अशा तक्रारी या वेळी नगरसेवकांनी केल्या.
चंद्रपुरात १६ वर्षीय मुलाला बिबट्याने फरफटत नेलं, २४ तासांतील दुसरी घटना
शिवसेना गटनेते पृथ्वीराज सुतार म्हणाले, ‘23 गावांत सुविधा नाहीत, पण मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर घेतला जात आहे. नागरिकांना सुविधा देईपर्यंत करात सवलत देता येते का, याचा विचार झाला पाहिजे. नवीन घरांनाही भरमसाट कर लावला जात आहे, त्यामुळे अनेक जण कर लावून घेत नाहीत. करपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी महापौरांनी बैठक बोलवावी.’ काँग्रेस गटनेते आबा बागूल म्हणाले, ‘पुढील वर्षासाठीची मिळकतकर वाढ फेटाळली त्याबद्दल अभिनंदन. पण, जीएसआय मॅपिंग करून नव्या मिळकती का शोधल्या नाहीत. टाऊनशिपला सवलत आणि सामान्यांना जास्त कर लावला जातो.
उत्तर प्रदेशात हजारो मतदारांची नावे गायब; मुस्लिम-दलित मते घटवल्याचा भाजपवर आरोप
दोन वर्षांत 1 लाख मिळकतींची नोंदणी
नगरसेवकांच्या आक्षेपावर खुलासा करताना मिळकतकर विभागप्रमुख विलास कानडे म्हणाले, ‘जीएसआय मॅपिंगचे काम सुरू आहे. चालू वर्षात 57 हजार नव्या मिळकतींची नोंदणी केली आहे, तर गेल्या वर्षात 47 हजार मिळकती शोधल्या आहेत. दोन वर्षांत 1 लाखापेक्षा जास्त मिळकतींना कर लावला आहे.’
गायिका वैशाली भसने : माझ्या जिवाला धोका, हत्येचा कट रचला जातोय
समाविष्ट 34 गावांत टँकरनेदेखील पाणी मिळत नाही. मिळकतकरात त्रुटी आहेत. उपनगरांमध्ये जीएसआय मॅपिंग झाले पाहिजे. आयटी कंपन्यांना सवलत का देतो? ज्या कंपन्यांची उलाढाल जास्त असते त्यांना पाठिंबा देऊ नये. सामान्य नागरिकांवर बोजा पडत आहे.
– दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या
राज्य सरकारने 40 टक्के सवलत रद्द केल्याने नियमित कर भरणार्‍यांमध्ये नाराजी आहे. जी सुविधा प्रभात रस्ता, कोथरूडला दिली जाते, ती सुविधा शेवाळवाडी, वडाची वाडी, उरुळीला दिली जात नाही, याचा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे 40 टक्के सवलत पुन्हा एकदा दिली पाहिजे.
– गणेश बिडकर, सभागृहनेते