ज्ञानेश्वर भोंडे
पुणे : राज्यातील 22 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत 884 सहायक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक यांनी वर्षानुवर्षे सेवा दिली, तरीही त्यांची वेळेवर पदोन्नती होत नाही की त्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभही दिला जात नाही. यावरून शासकीय वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सध्या अनागोंदी सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
कोविड काळात पहिली, दुसरी आणि तिसर्‍या लाटेत अविरत काम करणार्‍या डॉक्टरांच्या मागणीची तत्काळ दखल घेण्याची गरज आहे.
राज्यातील 22 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व हॉस्पिटलमध्ये 884 सहायक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. यापैकी सध्या 450 सहायक प्राध्यापक हे या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कोविड सेवा देत असून, ते या जागांवर पात्र आहेत. मात्र, सध्या हे सहायक प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीने राबत आहेत; परंतु, वारंवार आंदोलन, मोर्चे काढूनही त्यांची ही मागणी पूर्ण केली जात नाही, ही शोकांतिका आहे. यामुळे या शिक्षकांचा उत्साह मावळत असून, ते वैद्यकीय शिक्षणाच्या भविष्याच्या दृष्टीने योग्य नाही.
स्वतःच्या फायद्यावर पाणी सोडून सामाजिक बांधिलकी जपत रुग्णसेवा आणि डॉक्टरांची पुढील पिढी घडवत आहेत. मात्र, त्यांना त्यांच्या हक्काची कायमस्वरूपी नोकरी, पदोन्नती मिळत नसल्याने हे डॉक्टर शासकीय धोरणाला कंटाळले आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.
राज्यात दरवर्षी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून पदव्युत्तर पदवी घेऊन साडेतीनशे ते पाचशे डॉक्टर बाहेर पडतात. ज्या डॉक्टरांनी कोरोनाच्या काळात सक्रियपणे काम केले आहे, त्यांचे वैद्यकीय सेवेत समावेशन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशनने केली आहे. त्यासाठी या संघटनेने जे जे वैद्यकीय महाविद्यालयात नुकतेच 17 दिवस साखळी उपोषण केले. मात्र, त्याचीही दखल न घेतल्याने शिष्टमंडळ वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांना भेटायला गेले असताना त्यांनी डॉक्टरांना 'बास्टर्ड, गेट आउट' अशी भाषा वापरून त्यांना अपमानित केले होते.
कोरोना काळात एकूण कोविड रुग्णांपैकी 70 ते 80 टक्के रुग्णसेवा वैद्यकीय महाविद्यालयांनी दिल्या आहेत. यामध्ये चाचणी, संपर्क शोध, सर्व्हेलन्स सांभाळले. सहायक प्राध्यापकांच्या जागा भरल्या जात नाहीत. आठ ते दहा वर्षांपासून सेवेत असतानाही त्यांना पदोन्नती दिली जात नाही, तसेच आश्वासित प्रगती, सातवा वेतन आयोगाचा लाभ दिला जात नाही. दुसरीकडे वरिष्ठ स्तरावर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा पदे रिक्त आहेत त्या डॉक्टरांवर शैक्षणिक आणि रुग्णसेवेचा ताण येत असताना त्यांना नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांत पाठवले जाते. येत्या आठ दिवसांत यावर तोडगा निघाला नाही तर आम्ही संघटनेची बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहे.
– डॉ. यल्लप्पा जाधव, केंद्रीय सचिव, महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशन
