पुणे: गेल्या तीन वर्षांपासून पुणे महापालिकेच्या निवडणुका रखडल्यामुळे संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. या कालावधीत नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांच्या विकासकामांना ब्रेक लागल्याच्या तक्रारी सतत येत असताना आता खुद्द महापालिकेच्या कारभारातूनच या तक्रारींना दुजोरा मिळाला आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर प्रशासनाने आणखी 700 कोटी रुपये राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवले आहेत. विशेष म्हणजे, मागील महिन्यातच 500 कोटी रुपये बँकेत ठेवण्यात आले होते.(Latest Pune News)
महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले हे या महिना अखेरीस निवृत्त होत असतानाच त्यांनी बँकांना मालमाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळातच गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल एक हजार 700 कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकांमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. महापालिका दरवर्षी अंदाजपत्रकाद्वारे जमा- खर्चाचे नियोजन करते.
यामध्ये प्राधान्याने देखभाल- दुरुस्तीची कामे व नंतर भांडवली खर्च केला जातो. याशिवाय कर्मचार्यांचे वेतन व इतर देणीही यातून दिली जातात. सामान्यतः जमा आणि खर्चात समतोल राखला जातो. मात्र, काही निधी शिल्लक राहिल्यास तो राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गुंतवला जातो. या गुंतवणुकीचे अधिकार 30 टक्के स्थायी समितीकडे आणि 70 टक्के प्रशासनाकडे असतात.
सध्या लोकनियुक्त समिती नसल्याने प्रशासक म्हणून आयुक्तांनाच सर्व अधिकार आहेत आणि त्यांनी सुचविलेल्या बँकांमध्ये ही रक्कम ठेवली जात आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे सात ते आठ महिने विकासकामे थांबली होती. त्यामुळेच सुमारे 500 कोटींची रक्कम बँकेत गुंतवण्यात आली होती.
यंदा विकासकामे सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र मागील महिन्यात 500 कोटी आणि आता पुन्हा 700 कोटींच्या ठेवी झाल्यामुळे ही अपेक्षा पुन्हा मावळताना दिसत आहे. त्यातच आगामी चार ते सहा महिन्यांत पुन्हा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे निधी खर्चात घाई न करता, महापालिकेचे उत्पन्न सध्या बँकांमध्ये ठेवले जात आहे.या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, पुणेकरांना आता विकासकामे नव्या लोकनियुक्त सभागृहाच्या अस्तित्वात आल्यानंतरच सुरू होतील, असे संकेत मिळत आहेत.
