पुणे : किशोर बरकाले
राज्यात चालू वर्ष 2021-22 मध्ये 95 सहकारी आणि 97 खासगी मिळून 192 साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळप सुरू आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या रोडावत चालली आहे. खासगी साखर कारखानदारी फोफावत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले सहकारी साखर कारखाने टिकविण्याचे आणि वाढविण्याचे आव्हान सहकार चळवळीबरोबरच केंद्र व राज्य सरकारपुढे आहे.
प्रथमच सहकारी साखर कारखान्यांना मागे टाकत खासगी साखर कारखान्यांची संख्या दोनने वाढली आहे. शिवाय, जे 95 सहकारी साखर कारखाने सुरू आहेत, त्यामध्ये भाडेतत्त्वावर, भागीदारी तत्त्वावर देण्यात आलेले कारखानेही बहुतांश खासगी कारखान्यांकडूनच सुरू आहेत. यावरून शंभरहून अधिक कारखाने खासगी कारखानदारांचे आहेत. त्यामुळे प्रथमच सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा प्रत्यक्षात खासगी साखर कारखान्यांची संख्या जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
देशात सहकारी कारखानदारी म्हटले की, महाराष्ट्राचे नाव अग्रस्थानाने घेतले जात आहे. मात्र, आता चालूवर्षीचा ऊस गाळप हंगाम 2021-22 मध्ये पन्नास टक्क्यांहून अधिक वाटा आता खासगी साखर कारखान्यांनी काबिज केला आहे. वाढता तोटा, कर्जबाजारीपणामुळे सहकारी साखर कारखाने बंद पडले आणि संबंधित बँकांनी कारखाने खासगी व्यक्तींना विकले. यातून सहकारी साखर कारखानदारीला ब्रेक लागला आहे. खासगी साखर कारखान्यांचा बोलबाला सुरू झालेला आहे.राज्यात सुरू असलेल्या 95 सहकारी साखर कारखान्यांची दैनिक ऊस गाळपाची क्षमता 4 लाख 1 हजार 200 मे. टन आहे, तर 97 खासगी साखर कारखान्यांची क्षमता 3 लाख 73 हजार 100 मे. टन आहे.
192 साखर कारखान्यांकडून दररोज 7 लाख 74 हजार 300 मे. टन इतके ऊस गाळप होत आहे. मुळात केंद्र व राज्य सरकार सहकारवाढीसाठी विविध योजना, अडचणींवर उपाययोजना, सवलती देण्यास प्राधान्य देत आहे. मात्र, यापुढे सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या पूर्वपदावर येण्याची अथवा वाढण्याची शक्यता धुसर होत चालली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारचे सहकारी चळवळीला पाठबळ असल्याशिवाय तिचे भवितव्य अवघड आहे. केंद्र सरकारबरोबर आम्ही सकारात्मक चर्चा केली असून, केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे सहकाराला सकारात्मक आहेत. सहकारी चळवळ टिकविण्याची जबाबदारी सहकारातील कार्यकर्त्यांची आहे, तशीच ती शासनाचीही आहे.
– जयप्रकाश दांडेगावकर,
अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, दिल्ली
