बोईसर ः बोईसर येथील विराज स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीच्या विस्तार प्रकल्पासंदर्भात आयोजित जनसुनावणीत ग्रामस्थांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पेसा क्षेत्रात ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक असताना तो घेतला नसल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच नियमानुसार 30 दिवस आधी ग्रामपंचायतींना नोटीस देणे बंधनकारक असतानाही ती न दिल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले.
जनसुनावणी सार्वजनिक ठिकाणी घेणे आवश्यक असताना ती कंपनीच्या आवारात घेण्यात आल्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचा भंग झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. ही सुनावणी घाईघाईत रेटून नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केले. यावेळी विद्यमान कारखान्यामुळे हवा, पाणी, जमीन व ध्वनी प्रदूषण वाढल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. भूगर्भातील पाणी दूषित झाल्यामुळे विहिरी व कूपनलिकांवर परिणाम झाल्याचेही सांगण्यात आले.
बारीपाडा परिसरातील ग्रामस्थांनी मोबाईल व्हिडिओद्वारे प्रदूषणाचे पुरावे सादर करत, “पूर्वी पक्ष्यांचे आवाज ऐकू यायचे, आता केवळ कारखान्याचा आवाज येतो,” अशी भावना व्यक्त केली. “बारीपाडा पूर्वी स्वर्ग होता, आता नरक झाला,” असे संतप्त वक्तव्यही यावेळी करण्यात आले.
प्रकल्पाच्या शेजारील सूर्या नदी प्रदूषित होण्याची भीती व्यक्त करत सिंचनासाठी असलेले पाणी उद्योगाकडे वळवल्याचा आरोप करण्यात आला. विस्तारित प्रकल्पासाठी लागणारे लाखो लिटर पाणी कुठून आणणार, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाकडून मिळाले नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
यावेळी रोजगाराच्या मुद्द्यावरही वातावरण तापले. स्थानिकांना अपेक्षित रोजगार मिळाला नसल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. 2012 च्या सुनावणीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्याचा आरोप करत प्रशिक्षण व नोकऱ्यांबाबत चौकशीची मागणी करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे सुमारे 10 किलोमीटर परिसरातील गावांवर परिणाम होऊन अंदाजे 2.25 लाख लोकसंख्येवर धोका निर्माण होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
आदिवासी हक्कांचा मुद्दाही यावेळी पुढे आला. पेसा कायद्याचा भंग होत असल्याचा आरोप करत संविधानाने दिलेले अधिकार पायदळी तुडवले जात असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. “बुलेट ट्रेनसाठी ग्रामसभा लागते, मग या प्रकल्पाला वेगळा न्याय का?” असा सवालही करण्यात आला.
ग्रामस्थांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देत “एकही गाडी आत-बाहेर जाऊ देणार नाही” तसेच “हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही” असा ठाम इशारा दिला. प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा, मागील आश्वासनांची चौकशी करावी, ग्रामसभा मंजुरी अनिवार्य करावी आणि स्वतंत्र पर्यावरण व आरोग्य अहवाल जाहीर करावा, या मुख्य मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सर्व आक्षेप नोंदवले जातील, मिनिट्स ऑफ मीटिंग ग्रामपंचायतींना दिले जातील आणि प्रस्ताव पुढील निर्णयासाठी प्राधिकरणाकडे पाठवला जाईल, असे स्पष्ट केले. मात्र, “भावनांचा आदर नको, न्याय हवा,” असे म्हणत ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर असमाधान व्यक्त केले.
विराज कंपनी प्रशासनाचे म्हणणे, जनसुनावणीला संमिश्र प्रतिसाद
विराज कंपनीच्या विस्तार प्रकल्पासंदर्भात जनसुनावणी पार पडली. या सुनावणीत प्रकल्पाबाबत समर्थन आणि विरोध अशी संमिश्र भूमिका दिसून आली. काही ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत पूर्वचर्चा व्हावी अशी मागणी केली, तर नदी व नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. साधारण, मान, वारांगडे, बारीपाडा, सुतारपाडा आणि गुंदले येथील सुमारे 300 ते 400 ग्रामस्थ उपस्थित होते. काही आक्षेप नोंदवले गेले असले तरी सुनावणी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच पार पडत असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. शेवटी सर्वांच्या सहभागाबद्दल आभार मानत जनसुनावणी संपन्न झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जनसुनावणीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी किरण हसबनीस, उप प्रादेशिक अधिकारी वीरेंद्रसिंह तसेच विराज उद्योग समूहाचे व्यवस्थापन उपस्थित होते. यावेळी वीरेंद्रसिंह यांनी जनसुनावणीची प्रक्रिया व प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती दिली. तर विराज प्रोफाइलच्या वतीने डॉ. सुनील कस्तुरे यांनी विस्तारित प्रकल्पाविषयी माहिती देताना पर्यावरण संवर्धनाची काळजी घेत रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच विराज उद्योग समूहामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध सामाजिक उपक्रमांचे सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले.
