वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची महासभा शहरातील राडारोडा व डेब्रिज उचलणे आणि ते डम्प करण्यासंदर्भातील वादग्रस्त निविदेवरून प्रचंड वादळी ठरली. या महासभेत भारतीय जनता पक्षाचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर अक्षरशः रान उठवले. वसई-विरार महापालिका प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना पूर्णपणे अंधारात ठेवून, कोणालाही विश्वासात न घेता अंदाजित ५० कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवल्याची धक्कादायक बाब मनोज पाटील यांनी अचानक सभागृहाच्या पटलावर आणली.
गेल्या १५ जानेवारीला पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडल्यानंतर शहरात लोकप्रतिनिधींचे हक्काचे सभागृह अस्तित्वात आलेले असताना, इतका मोठा आणि आर्थिक भार टाकणारा निर्णय कोणाच्या दबावाखाली आणि कसा घेतला गेला, असा जळजळीत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. लोकप्रतिनिधींच्या सार्वभौम आणि घटनात्मक हक्कांवर गदा आणण्याचा हा प्रकार असून प्रशासनाची ही हुकूमशाही आणि मनमर्जी अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दम विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिला.
महासभेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच मनोज पाटील यांनी हा संवेदनशील विषय उकरून काढत प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सभागृहाचे गांभीर्य राखत महापौर अजीव पाटील यांनी या विषयावर महासभेच्या शेवटी सविस्तर चर्चा करण्याची सूचना केली. त्यानुसार महासभेच्या अंतिम टप्प्यात जेव्हा हा विषय चर्चेला आला, तेव्हा महापौरांनी आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांना या ५० कोटींच्या निविदेविषयी वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या गंभीर प्रश्नावर उत्तर देणे टाळत आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांना माहिती देण्यास पुढे केले.
अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांनी ही निविदा प्रक्रिया कशी कायदेशीर, योग्य आणि नियमांच्या चौकटीत राहूनच राबवली जात आहे, याचे समर्थन करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु, विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी अभ्यासाअंती विचारलेल्या अत्यंत समर्पक, कायदेशीर आणि टोकदार प्रश्नांच्या भडीमारासमोर अतिरिक्त आयुक्तांनामाघार घ्यावी लागली.पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि पुराव्यांच्या भडीमारापुढे महापालिका प्रशासन आणि निरुत्तर झाल्याचे चित्र सभागृहाने पाहिले.
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी
या संपूर्ण वादात विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला सभागृहातून अभूतपूर्व पाठबळ मिळाले. केवळ विरोधी बाकांवरूनच नव्हे; तर सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी यांनीही प्रशासनाला आरसा दाखवत मनोज पाटील यांच्या सुरात सूर मिसळला. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच आणि अधिक पारदर्शक, चांगल्या पद्धतीने ही निविदा प्रक्रिया राबवायला हवी होती, अशी कबुली देत स्थायी समिती सभापतींनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
लोकप्रतिनिधींच्या एकत्रित विचार-विनिमयातून आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच नवीन कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी, या विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांच्या मागणीला अखेर संपूर्ण सभागृहाने पाठिंबा दिला. प्रशासनाच्या या एकतर्फी ५० कोटींच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊन ती संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, या मागणीवर पाटील यांनी अखेरपर्यंत धरलेला आक्रमक बाणा धरला
