वसई: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या महासभेत मोकाट श्वान निर्बिजीकरणाचा विषय वादळी चर्चेचा ठरला. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी या विषयावर प्रशासनाचा अत्यंत ढिसाळ कारभार, आकडेवारीतील प्रचंड विसंगती आणि आर्थिक अनियमितता पुराव्यांसह चव्हाट्यावर आणली.
हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि लहान मुलांच्या जिवाशी निगडित असल्यामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असून यात तातडीने चौकशी करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.
महापालिका क्षेत्रात भटक्या व मोकाट श्वानांचे निर्बिजीकरण करणे, रेबीज रोगाचे प्रतिबंधक लसीकरण करणे आणि जखमी श्वानांना पकडून त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी स्वतःच्या किंवा भाड्याच्या जागेवर श्वान निवारे उभारण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. यासाठी भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळाची मान्यता असलेल्या संस्थांमार्फत सन 2026-27, 2027-28 आणि 2028-29 या तीन आर्थिक वर्षांसाठी 7.75 कोटी रुपयांचा त्रैवार्षिक खर्चाच्या अटी-शर्थींना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सभागृहाच्या मंजुरीसाठी आणण्यात आला होता.
या प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी प्रशासनाने मांडलेल्या आकडेवारीची आणि कंत्राटाची अक्षरशः चिरफाड केली. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी गणिताचा दाखला देत सभागृहात स्पष्ट केले की, प्रशासनाच्या आकडेवारी नुसार शहरात अंदाजे 80 हजार ते 1 लाख मोकाट श्वान असून कंत्राटदारांच्या मनमानीमुळे पुढच्या वर्षी लाखो नवीन पिल्ले जन्माला येणार आहेत.
असे असताना पालिकेची वार्षिक नसबंदीची क्षमता केवळ 12 ते 15 हजार एवढीच मर्यादित आहे. त्यामुळे हा कोट्यवधी रुपयांचा त्रैवार्षिक आराखडा पूर्णपणे कुचकामी आणि जनतेच्या पैशांची धूळफेक करणारा ठरेल. कंत्राटदारांकडून जमिनीवर काम न करता केवळ कागदावर नसबंदी दाखवून बोगस बिले लाटली जात असल्याचा थेट आरोप मनोज पाटील यांनी केला.
पालिका रुग्णालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लसींचा तुटवडा आहे.कंत्राटदारांच्या बोगस कामांना आळा घालण्यासाठी व शहर रेबीजमुक्त करण्यासाठी महापौरांनी निर्देश दिले. श्वानांना पकडून केंद्रात नेण्याऐवजी विशेष रुग्णवाहिका, डॉक्टरांचे पथक थेट घटनास्थळी पाठवून प्राणीमित्रांच्या मदतीने जागेवरच लसीकरणाची नवी योजना राबवली जाईल. महिनाभरात या विषयावर महासभा बोलावली जाईल, अशी घोषणा महापौरांनी केली.
महापौरांचा खुलासा आणि प्रशासनाला निर्देश
विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी केलेल्या चौफेर कोंडीनंतर आणि नगरसेवकांच्या तीव्र रोषानंतर महापौर अजीव पाटील यांनी या विषयावर खुलासा केला. हा केवळ स्थानिक स्तरावरील नसून संपूर्ण देशासमोरील एक गंभीर प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पालिकेला काम करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय अनुदान मिळवण्यातील तांत्रिक त्रुटी दूर करून तो निधी पालिकेच्या तिजोरीत आणण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
