खानिवडे : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची सन २०२६-२७ची अर्थसंकल्पीय महासभा २५ मार्च रोजी पार पडली. या सभेत प्रशासनाने मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीतील विसंगती आणि नियोजनाचा अभाव विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी चव्हाट्यावर आणला. विशेषतः महापालिकेच्या वाढत्या वीज बिलावर आणि वाहन दुरुस्तीवरील अवाढव्य खर्चावर त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत, जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवण्याचा इशारा दिला. यावर महापौर अजीव पाटील यांनी सावध भूमिका घेत अनावश्यक खर्च कपात करण्याचे आणि बिलांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
महासभेत मनोज पाटील यांनी महापालिकेच्या वीज बिलाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. महापालिकेने पुढील वर्षासाठी तब्बल ८३ कोटी रुपयांची वीज बिलाची तरतूद केली आहे. यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार सौरऊर्जेसाठी ७० टक्के अनुदान देत असतानाही पालिका प्रशासन अजूनही या क्षेत्रात मागे का आहे? सौरऊर्जेबाबत कोणताही कालबद्ध कृती आराखडा नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “ग्रीन एनर्जीच्या केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महापालिकेचे दरमहा ५० ते ६० लाख रुपये केवळ चार्जिंग स्टेशन आणि प्रशासकीय इमारतींच्या वीज बिलावर खर्च होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. वेळीच सौरऊर्जा प्रकल्प राबवले असते, तर हा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचवता आला असता, असे त्यांनी म्हटले. यावर महापौर अजीव पाटील यांनी प्रशासनाची बाजू मांडत पहिल्या टप्प्यात सर्व प्रशासकीय इमारतींवर सोलर पॅनेल बसवण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगितले. तसेच एमएसईबीकडून येणाऱ्या बिलांची दर तीन-चार महिन्यांनी फेरतपासणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
सभेचा मुख्य रोख महापालिकेच्या वाहन दुरुस्ती खर्चावर होता. गाड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीवरील खर्च आणि प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या वाहनांची संख्या यामध्ये तफावत असल्याकडे मनोज पाटील यांनी लक्ष वेधले. अनेकदा निकामी वाहनांच्या दुरुस्तीवरही मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. हा खर्च तिजोरीवरील गळती असून तो तातडीने रोखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बाबीची दखल घेत महापौर अजीव पाटील यांनी वाहन दुरुस्ती खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले. “गरजेपुरतीच दुरुस्ती करा आणि जिथे शक्य आहे तिथे खर्च कपात करा,” असे स्पष्ट आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले. तसेच विनाकारण वाढवलेल्या तरतुदी कमी करून त्या निधीचा वापर विकासकामांसाठी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या महासभेत विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेल्या जनहिताच्या मुद्द्यांमुळे प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली. महापौरांनी दिलेल्या पारदर्शकता आणि खर्च कपातीच्या सूचनांची अंमलबजावणी प्रशासन किती गांभीर्याने करते, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
मालमत्ता कराबाबत बोलताना मनोज पाटील यांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गेल्या वर्षी सर्वेक्षणावर १७ कोटी रुपये खर्च झाले, यंदा २० कोटी प्रस्तावित आहेत आणि पुढील वर्षासाठी पुन्हा १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वसुलीच्या तुलनेत तब्बल ५ टक्के खर्च केवळ सर्वेक्षणावर होणे आश्चर्यकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गॅस कनेक्शन आणि वीजपुरवठ्याचा डेटा उपलब्ध असताना दरवर्षी सर्वेक्षणाची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शहरातील तलावांच्या संवर्धनासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद करावी, अशी आग्रही मागणी मनोज पाटील यांनी केली. तलावांचे केवळ सुशोभीकरण न करता त्यांचे नैसर्गिक जलस्रोत जिवंत ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवाव्यात, असे त्यांनी सुचवले. महापौरांनी या संकल्पनांचे स्वागत करत तलावांच्या कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन दिले.
