पालघर : बाबासाहेब गुंजाळ
पालघर नगरपरिषदेकडून कचरा विल्हेवाटीसाठी चौदाव्या वित्त आयोगातून २०२३-२४ या वर्षासाठी देण्यात आलेल्या ठेक्याच्या कामकाजात तब्बल दीड ते दोन कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप सभागृहात गटनेते भावानंद संखे यांनी केला आहे.
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे दरमहा दहा लाखांपेक्षा जास्त रकमेची बिले प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ठेकेदाराने काढल्याची तक्रार त्यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत तसेच अपहार झालेली रक्कम वसूल करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
या आरोपांमुळे पालघर शहरात मोठी चर्चा रंगली आहे. पालघर नगरपरिषदेच्या उपमुख्याधिकाऱ्यांनी मागील सभेत शहरात दररोज सुमारे ४० टन कचरा निर्माण होत असल्याची माहिती दिली होती. त्यापैकी सुमारे २० टन कचरा ओला-सुका असा वर्गीकृत नसतो. त्यामुळे या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी डी.जी. वेस्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, वारंगडे यांना २०२३ मध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ठेका देण्यात आला होता. या ठेक्याअंतर्गत कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते.
या संदर्भात ठेकेदाराची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत कचरा वर्गीकरण करून त्यातून निर्माण होणाऱ्या भंगार विक्रीची कोणतीही ठोस नोंद उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. उलट, डम्पिंग ग्राउंडवरील कचरा कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम न करता केवळ कागदोपत्री काम दाखवून ठेकेदाराने अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
डम्पिंग ग्राउंडवरील सीसीटीव्ही बंद
सूत्रांच्या माहितीनुसार, डम्पिंग ग्राउंडवर येणाऱ्या-जाणाऱ्या कचरा गाड्यांवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात आली होती. मात्र ती जाणीवपूर्वक निकामी करण्यात आली आणि त्यानंतर दुरुस्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेत मोठा घोटाळा सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
या सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि ठेकेदाराकडून रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी भावानंद संखे यांनी केली आहे.
असा झाला घोटाळा
ठेकेदाराने मंजुरीनुसार १५ मजूर ठेवण्याऐवजी केवळ ४ ते ५ मजूर ठेवून त्यांचे फोटो एडिट करून वेगवेगळ्या व्यक्ती असल्याचे भासवून बिले सादर केल्याचा आरोप आहे. मजुरांचे दर आधीच जास्त असताना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बिले फुगवण्यात आली.
कचरा प्रक्रियेसाठी वापरायच्या दोन मशीन बंद असल्याचे सांगितले जात असून, डिसेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत शून्य वीज बिल आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही मशीन ऑपरेटरची बिले सादर करण्यात आली आहेत.
बायोकल्चर पावडर वापराच्या नोंदींवर संबंधितांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याने ती प्रत्यक्षात वापरली का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पावसाळ्यातही ही पावडर वापरल्याचे दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे, जे तांत्रिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तसेच पहाटे ३ ते सकाळी ६ वाजेदरम्यान जेसीबी काम करत असल्याचे फोटो सादर करण्यात आले आहेत. मात्र त्या फोटोंमध्ये अंधाराऐवजी प्रकाश असल्याने हे फोटो एडिट केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
“सादर करण्यात आलेल्या तक्रारी व कागदपत्रांची योग्य तपासणी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल,”
प्रशांत जाधव, मुख्याधिकारी, पालघर नगरपरिषद
“प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला जाईल. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल,”
उत्तम घरत, नगराध्यक्ष, पालघर नगरपरिषद
“या ठेक्यातील मजूर व कर्मचाऱ्यांचे ३० ते ४० हजार रुपये मासिक वेतन पाहता अनेक सुशिक्षित तरुणही आश्चर्यचकित होत आहेत. चौकशी झाल्यास सत्य बाहेर येईल,”
वैशाली चव्हाण, नागरिक
ठेक्यातील दर अव्वाच्या सव्वा?
१५ मजूरांसाठी प्रतिदिन १,१६० रुपये दर
मशीन ऑपरेटरसाठी प्रतिदिन १,२६० रुपये दर
जेसीबीसाठी प्रति तास १,५८३ रुपये दर (दररोज ३ तास अपेक्षित)
डेटा ऑपरेटरसाठी दरमहा ४०,९२० रुपये वेतन
सुपरवायझरसाठी दरमहा ३८,९३६ रुपये वेतन
बायोकल्चर पावडर प्रति किलो २०१ रुपये (दिवसाला २० किलो वापर अपेक्षित)
प्रशासनाची भूमिक
