सचिन भोईर
विक्रमगड: महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांतील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. मात्र ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा या यादीत समावेश झाला नाही. ठाणे जिल्ह्यातील 7 आणि पालघर जिल्ह्यातील 8 असे एकूण 15 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषणेपासून वंचित राहिले आहेत.
त्यामुळे या भागातील शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या परिस्थीतकडे शासनाने गांभिर्याने लक्ष देवून मार्ग काढण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
विशेष म्हणजे कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 तालुके, रत्नागिरी जिल्ह्यातील 3 तालुके आणि रायगड जिल्ह्यातील 1 तालुका दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांची परिस्थिती नेमकी कोणत्या निकषांवर वेगळी ठरविण्यात आली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीला लागून असलेला हा प्रदेश आजही विकासाच्या अनेक बाबतीत मागे आहे. यामागे भौगोलिक परिस्थितीइतकीच राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावही कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी नेतृत्व असलेल्या भागांना दुष्काळाच्या यादीत स्थान मिळते, मात्र या प्रश्नांकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याची भावना येथील जनतेमध्ये आहे.
या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोडकसागर, तानसा, वैतरणा, भातसा, सूर्या, कवडास यांसारखी अनेक मोठी धरणे आहेत. मात्र या धरणांतील पाणी प्रामुख्याने मुंबई आणि महानगर क्षेत्रांची तहान भागविण्यासाठी वापरले जाते. सिंचनाच्या दृष्टीने मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही.
परिणामी हजारो शेतकरी भातशेतीवरच अवलंबून आहेत. कोकणात पावसाची सरासरी चांगली असली तरी पावसाचे स्वरूप दिवसेंदिवस अनियमित होत आहे. कधी पंधरा दिवस मुसळधार पाऊस पडून सरासरी पूर्ण होते, तर भातपिकाला आवश्यक काळात पावसाची उघडीप राहते. दुसरीकडे पीक काढणीच्या तोंडावर अतिवृष्टी होऊन उभे पीक चिखलात जाते. अशा परिस्थितीत पावसाची सरासरी हा निकष लावून शेतकऱ्यांची वास्तविक अवस्था मोजणे अन्यायकारक ठरते.
