चेतन इंगळे ः विरार
देशातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना सुरक्षित, टिकाऊ आणि पक्के घर मिळावे या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विभागातून गेल्या काही वर्षांपासून प्रभावीपणे राबविली जात आहे. 2024,25 या कालावधीत वसईविरार ग्रामीण भागात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानंतर एकूण 1106 घरांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष घरकुल उभे राहण्याचा वेग अत्यंत संथ राहिल्याने अनेक गरिबांची वर्षानुवर्षे असलेली ‘पक्क्या घराचे स्वप्न’ हीच प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे.
या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या कच्च्या घरांना पक्क्या स्वरूपात बदलण्यासाठी 1 लाख 20 हजार ते 1 लाख 50 हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत तीन टप्प्यांत दिली जाते. मजुरी, बांधकाम साहित्य आणि मूलभूत कामांसाठी ही रक्कम अत्यंत उपयुक्त ठरत असली तरी मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष निधी मिळण्यास विलंब, प्रक्रिया अपूर्ण राहणे, तसेच कागदपत्रांची पडताळणी न होणे, यामुळे अनेकांना त्याचा वेळीच फायदा मिळत नाही. याच कारणांमुळे मंजूर 1106 घरांपैकी फक्त 189 घरे पूर्ण झाली असून 916 घरांचे बांधकाम अद्याप सुरूही झालेले नाही किंवा अपूर्ण अवस्थेत अडकून बसले आहे.
वसई तालुक्यातील आदणे, अर्नाळा, अर्नाळा किल्ला, भटाणे, चंद्रपाडा, कलंब, खर्डी, करंजोन, खाणीवडे, खोचीवाडे, माजिवली, मेड्हे, नागले, परोल, पोमान, रानगाव, सकवार, सायवण, शिरवली, शिवनसई, तेंबी, तिल्हेर, टोकरे, उसगाव आणि मालजीपाडा या ग्रामपंचायत क्षेत्रांत ही योजना राबविली जात आहे. या सर्व गावांत अनेक लाभार्थ्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष घरकुलाचा पाया रचण्याचे कामही सुरू न झाल्याचे चित्र वारंवार दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय वास्तविक लाभार्थ्यांची स्थिती आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी आता अधिक ठळकपणे समोर येऊ लागल्या आहेत.
या सर्व प्रक्रियेत सर्वाधिक अडथळे कागदपत्रे अपुरी असणे, जमिनीच्या नोंदींचा अभाव, मालकीची पुरावे अपूर्ण असणे, तसेच लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन प्रक्रियेत योग्य माहिती सबमिट न केल्यामुळे निर्माण होतात. याशिवाय प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी, अर्जातील चुकांची दुरुस्ती न होणे, तपासणीसाठी अधिकारी वेळेवर न पोचणे आणि मंजूर निधीची टप्प्याटप्प्याने रीतसर नोंदणी न होणे या अनेक कारणांमुळे कामे महिनोनमहिने प्रलंबित राहतात. यासंदर्भात संबंधित अधिकारी यांनी सांगितले की निधी नियमानुसार उपलब्ध होत असला तरी कागदपत्रांची गैरसोय आणि ऑनलाइन समस्यांमुळे प्रक्रियेला गती मिळत नाही.
या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व घरांचे बांधकाम 31 मार्च 2026 ही अंतिम मुदत ठरविण्यात आली आहे. मात्र सध्याच्या गतीने पाहता मंजूर 1106 घरांपैकी 916 घरांचे काम प्रलंबित असणे हे प्रशासनासाठी गंभीर चिंतेचे कारण ठरत आहे. लाभार्थ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रत्यक्ष बांधकामाला वेग न लागल्याने नाराजी वाढत असून अनेक कुटुंबांचे रोजचे जीवन अडचणीत येत आहे. शासनाने दिलेली आर्थिक मदत उपलब्ध असूनही बांधकामाचा टप्पा पुढे सरकत नसल्याचे चित्र ग्रामपंचायतस्तरावर दिसत आहे.
प्रशासनाने अडथळे दूर करण्यासाठी दस्तऐवज पडताळणी शिबिरे, तांत्रिक मदत केंद्र, लंबित प्रकरणांवरील विशेष मोहिमा अशा उपाययोजना राबविण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र या उपक्रमांचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत त्वरित पोहोचणे आवश्यक आहे. अन्यथा योजनेंतर्गत दिलेली मंजुरी, निधी आणि अंतिम मुदत या सर्व गोष्टी केवळ कागदोपत्रीच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गरीबांच्या पक्क्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि लाभार्थी या तिघांमध्ये समन्वय वाढून कामाला गती मिळणे अत्यावश्यक आहे.
