

पालघर ः आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना मनरेगा प्रकरणात झालेल्या अटकेच्या निषेधार्थ पालघर जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या नेतृत्वात दोन दिवसीय कामबंद आंदोलनवर गेले आहेत.
या कामबंद आंदोलनात पालघर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, प्रकल्प संचालिका (जि.ग्रा.वि.यंत्रणा) डॉ. रूपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) इजाज अहमद शरीक मसलत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) अशोक पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मनरेगा) अतुल पारसकर यांच्यासह सर्व गटविकास अधिकारी व सहायक गटविकास अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
या आंदोलनाचा फटका जिल्ह्यातील मनरेगा, घरकुल, तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांना बसणार असून सर्व ऑनलाईन मंजुरी प्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत.
आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत झालेल्या कथित अपहार प्रकरणात एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या साक्षीवर आणि काही व्यवहारातून वर गटविकास अधिकारी यांना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स चा वापर झाल्याचा उल्लेख हा एकमेव आधार मानून कोणतीही प्राथमिक प्रशासकीय चौकशी न करता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता त्यांना अटक करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
महिला अधिकारी असल्याने आवश्यक असलेल्या कायदेशीर व प्रक्रियात्मक सावधगिरीची ही उपेक्षा झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. डेटा एन्ट्री, , मॅपिंग, आधार लिंकिंग ही कामे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून केली जातात. परंतु अंतिम टप्प्यात गटविकास अधिकाऱ्यांच्या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्सचा तांत्रिक वापर होत असल्याने, त्यावरूनच अधिकाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणे पूर्णतः अनुचित असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी आपली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स () मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्याकडे जमा करून, “शासनाने ठोस निर्णय घेईपर्यंत वापरून कोणतेही ऑनलाइन प्रशासकीय कार्य केले जाणार नाही”, अशी ठाम भूमिका घेत गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ 4 आणि 5 डिसेंबर असे दोन दिवसीय कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. 5 डिसेंबरपर्यंत मागण्यांचे निराकरण न झाल्यास, 6 डिसेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर गटविकास अधिकाऱ्यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.