पालघर : हनिफ शेख
जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी महत्त्वाचा विभाग म्हणजे जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय हे होय. यामुळे या कार्यालयामध्ये ठेकेदारांची रेलचेल नेहमीच दिसून येते. आमदार निधी,खासदार निधी डोंगरी विकास कार्यक्रम निधी याच बरोबर जिल्हा परिषदेतील सर्व विभाग असतील खणीकर्म विभाग अशा सर्वच विभागातील विविध खरेदीसाठी निधी आणि इमारत बांधकाम दुरुस्त्या यासाठी देखील याच विभागातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो यासाठी विविध विभागामार्फत प्रस्ताव दाखल केले जातात. हा प्रशासनाचा गाडा चालू असतानाच आता नियोजन समिती कार्यालयाचेच नियोजन बिघडल्याची चर्चा समोर येत आहे.
खरेदी प्रक्रिया असेल की डहाणू,जव्हार प्रकल्प कार्यालयातून येणारे तसेच विविध कार्यालयाकडून कामांचे येणारे प्रस्ताव असतील यांमध्ये थेट वरिष्ठ अधिकारी आणि पालकमंत्री कार्यालयाचा हस्तक्षेत वाढला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कामाचा दर्जा,निधीचे वाटप, कोणती कामे घ्यावी याबाबत ही दखल एकवेळ समजण्यासारखी आहे मात्र यासाठी ठेकेदार सुद्धा आपल्या मर्जीतील आणि अमुक हाच असावा असा थेट आग्रह सुद्धा वरून होत असल्याची चर्चा असल्याने नियोजन विभागाचे नियोजनच बिघडले की काय असा सवाल उपस्थीत होत आहे. कारण स्थानिक ठेकेदार यांना डावलले जात असल्याने त्यांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
नियोजन समिती कार्यालय हे अतिशय महत्त्वाचे कार्यालय आहे.या कार्यालयातून संपूर्ण जिल्ह्यातील निधी वाटपाचे काम होत असते.अशावेळी नाविण्यपूर्ण योजना, जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी घटक योजना अंतर्गत वन संरक्षक कार्यालय, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा शुल्क उत्पादन कार्यालय, अपारपारीक ऊर्जा, जिल्हा परिषद दायित्व योजने मधून होणारी कामे, शिक्षण, आरोग्य,बालविकास, खनिकर्म विभाग सर्वच विभागातून काही ना काही साहित्य खरेदी,किरकोळ दुरुस्त्या इमारत बांधकाम किंवा अन्य अधिक कामे आदी प्रस्ताव तयार करण्यात येतात. अशावेळी याचा पाठपुरावा कार्यालयाकडून तसेच याची माहिती असलेल्या ठेकेदाराकडून सुद्धा केला जात असतो.
प्रत्येक विभागाची हीच कहाणी असते मात्र आता या ठेकेदारांना आणि अधिकाऱ्यांना सुद्धा धक्का देण्याचे काम होत असून असा कोणताही प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तथा सचिव जिल्हा नियोजन समिती यांच्याकडे गेल्यास याला मंजुरी मिळताच प्रशासकीय मान्यते बरोबर एक नवीन ठेकेदार सुद्धा संबंधित कार्यालयाकडे पोहचत असल्याची जोरदार चर्चा आता स्थानिक ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये होत आहे. याशिवाय पालकमंत्री यांच्या नावाने हा संदेश जात असल्याने अधिकाऱ्यांसुद्धा या ठेकेदारानाच काम द्यावे लागत आहे.त्यातून स्थानिक आणि नेहमीच्या ठेकेदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे अशा एक कल्ली कारभारामुळे साहित्यांचा दर्जा कामाचा दर्जा याबाबत सुद्धा मूल्यांकन करताना जर ठेकेदार थेट साहेबांचा माणूस असेल तर खालची शासकीय यंत्रणा काय करणार हा खरा सवाल आहे असे असताना कधी कधी काही ठेकेदार हे जिल्ह्यातील आमदार खासदार यांच्यादेखील मर्जीतले असतात त्यांना सुद्धा या प्रक्रियेत डावलले जात असल्याने जिल्ह्यातील एका आमदारांनी पालकमंत्री यांचे काम सांभाळणाऱ्या एका अधिकाऱ्याची चांगलीच खरडपट्टी काढल्याची देखील चर्चा जिल्ह्यात होत आहे.
विभाग प्रमुखांचे नियोजन समितीकडे बोट
या एकतर्फी आणि मर्जीतील ठेकेदारांसाठी अधिकाऱ्यांवर होत असलेल्या दबावाबाबत जेव्हा एखादा ठेकेदार आपल्या कामासाठी त्याच्याशी संबंधित विभागातील अधिकारी किंवा कामवाटप प्रक्रिया सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधतात तेव्हा या विभागातील अधिकारी हे सर्व कामे वरून ठरवली जाणार असून त्या विभागातून मंजूर होणाऱ्या कामांनाच प्रशासकीय मान्यता मिळेल असे खाजगीत सांगताना अधिकारी वर्ग दिसून येतो तर डहाणू आणि जव्हार या प्रकल्प कार्यातून या आधी अतिशय महत्त्वाची आणि तात्काळ करावयाची कामे असतील तर एखाद्या ठेकेदाराकडून ही कामे करून घेऊन नंतर त्याला प्रमा आणि वर्क ऑर्डर देण्याची सोय असायची मात्र आता असं एकही काम या कार्यालकडून करण्याची मुभा नसून प्रत्येक काम हे पालकमंत्री कार्यालयाच्या प्रोसेस मधूनच जाणार असल्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे
पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज
पालघर जिल्ह्याला पालकमंत्री म्हणून राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक लाभल्यापासून जिल्ह्यात जनता दरबार ही संकल्पना सुरू झाली आणि सर्वसामान्य लोकांना आमचं कोणीतरी ऐकत ही भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली. अशावेळी अनेक बैठकातून नाईक हे या भागातील विकासाबाबत बोलताना दिसतात अशावेळी दुसरीकडे त्यांच्याच कार्यालयातील काही अधिकारी मात्र त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदार अनेक कामात अधिकाऱ्यांवर लादत असल्यामुळे स्थानिक ठेकेदारांमध्ये मात्र याबाबत प्रचंड नाराजी आहे. यामुळे येथील नागरिक, ठेकेदार अशा सर्वांचा समन्वय साधून कारभार करणे गरजेचे आहे. यामुळे पालकमंत्री नाईक यांनी या कारभारावर लक्ष देऊन सर्वांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे काही ठेकेदारांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.
