पालघर : हनिफ शेख
विक्रमगड तालुक्यातील 35 आणि वाडा तालुक्यातील 60 अशी मनरेगाची 95 कामे ही मस्टर नोट काढल्याने रद्द झाल्याचा प्रकार समोर आला. मात्र हे रस्ते खोदून ठेवल्याने ग्रामस्थांचे हाल होत असल्याने याची तक्रार जनता दरबारात पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे झाली आता हा मस्टर न काढल्याने कामे रद्द असा हा वरवरचा विषय वाटत असला तरी यामागे मोठी गंभीर बाब या घटनेमुळे उघडकीस आली आहे. आणि यातूनच पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या मनरेगा कामांच्या चौकशीची मागणी सुद्धा समोर येत आहे.
मनरेगाच्या नियमानुसार जर मस्टर निघाले नाही म्हणजेच एक रुपयाचे काम जरी मजुरांना दिले गेले नसेल तर ते काम सुरू झाले असे म्हणता येत नाही याचाच आधार घेत ही कामे पालघर मननरेगा विभागाकडून रद्द करण्यात आली कारण की कागदावर ही कामे सुरू असल्याचे दिसलेच नाही मग प्रश्न उभा राहतो की प्रत्यक्षात रस्त्यांचे खोदकाम सुरू कसे झाले आणि कोणी केले ? आम्ही जर काम करणार्या यंत्रणेकडून जर हे खोदकाम मस्टर न काढताच झाले असेल तर मुळातच हे खोदकामच अनधिकृत झाल्याचे दिसून येत आहे यामुळे या खोदकाम करणार्या एजन्सीवर आता गुन्हे दाखल होण्याची गरज आहे.
एकीकडे पालघर जिल्ह्यात रोजगारअभावी स्थलांतर वेठबिगारीची अनेक प्रकरणी समोर येत आहे अशावेळी लोकांना हाताला रोजगार देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम देण्याची गरज आहे मात्र या विभागातील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला असून मजूर मरू द्या ठेकेदार जगवा या नियमानुसार कोट्यवधी रुपयांची कामे झाल्याचे दिसून येईल. या कामांमध्ये नियमांना कशी बगल दिली जाते हे या प्रकरणातून दिसून आले आहे कारण की एकूण रकमेच्या पाच टक्के रकमेची कामेही अकुशल म्हणजेच मजुरांकडून करून घ्यायची असतात त्यानंतर 95% रकमेची कामे पुरवठादार नेमून करण्यात येतात.
अनधिकृत पणे मजुरांनी करायची कामे सुद्धा यंत्राद्वारे सर्रास केली जातात आणि कामे झाल्यानंतर मस्टर काढल्याचे दाखवून जॉब कार्डवरील मजुरांच्या नावाने ही रक्कम टाकून मस्टर काढल्याचे दाखविले जाते असा प्रकार सर्रास होत असल्यानेच वाडा विक्रमगड मध्ये सुद्धा हेच झाले. या ठिकाणी काम करणारी यंत्रणा आणि या सगळ्यांच्या मागे असलेला ठेकेदार हे फसले याचे कारण की अशा प्रकाराच्या अनेक तक्रारी मंत्रालय स्तरावर गेल्यानंतर शासनाकडून एक जीआर काढण्यात आला. त्यामध्ये यापुढे 60-40 चा रेशो म्हणजे एकूण कामाच्या 60% रकमेची कामे ही मजुरांकडून करून घ्यावी असा आता नियम काढण्यात आलेला आहे आणि या जीआर मध्येच त्यांनी मंजूर मात्र मस्टर न काढलेली कामे रद्द करण्याचा आदेश देऊन टाकला याचाच आधार घेत ही कामे रद्द झाली. मात्र प्रत्यक्षात खोदकाम झाल्याचे कागदावर दिसत नसल्याने कामे चालू होती याचा कोणताही आधार संबंधित एजन्सी किंवा पुरवठादार देऊ शकणार नसल्याने एकच गोंधळ निर्माण झाला आहे.
हे तर हीमनगाचे एक टोक
सध्या वाडा विक्रमगड येथील मनरेगातील हा प्रकार म्हणजे फक्त हीमनगाचे एक टोक आहे याच्या बुडाशी गेल्यास कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार समोर येईल असे चित्र आहे कारण की मनरेगांमधून अशी कामे ज्यांच्यामध्ये कुशल कामांचा भरणा जास्त आहे यानंतर स्थानिक पातळीवर काम करणारी यंत्रणा मग ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल की पंचायत समिती मधील विभाग यांच्या आशीर्वादाने अशी कामे करायची म्हणजे ती टक्केवारी वेगळी आणि त्यातूनच पुरवठादार नावाने ठेकेदारांनी काम करून मोकळी व्हायची व पैसा कमवायचा हे दिसले आहे.
