खोडाळा : शिमग्याचा सण अक्षरशः उलटत आलेला असतानाही रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील मजुरांची तब्बल 52 कोटी 54 लाख 98 हजार 853 रुपयांची मजुरी मागील काही महिन्यांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. त्यामुळे हातावर पोट असणा-या मजुरांवर ऐन सणासुदीला उपासमारीची वेळ आलेली आहे.सन 2022 पासून दरवर्षी ऐन सणासुदीच्या काळातच मजूरांना हक्काच्या पैशांपासून वंचित राहावे लागत आहे.एकीकडे लाडक्या बहिणींसाठी उदारीकरणाचे धोरण राबवणाऱ्या सरकारने आमचीही विवंचना लक्षात घेऊन हक्काच्या मेहनतान्याची तातडीने तजवीज करण्याची प्रातिनिधिक मागणी मजूरांकडून केली जात आहे.
राज्यातील 34 जिल्हयापैकी पालघर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, बीड व भंडारा या 7 आदिवासी बहुल व मागासलेल्या जिल्ह्यातही पालघर जिल्ह्यातील कायम रोजगाराचा आणि पर्यायाने स्थलांतराचा व त्यायोगे मजूरांना झेलाव्या लागणाऱ्या नानाविध बिकट प्रसंगांच्या अडचणी गंभीर आहेत.त्यामूळे हाताला काम आणि घाम वाळायच्या आधी दाम ही इथली गरज आहे.परंतू मायबाप सरकार कामाचा मोबदला वेळेवर उपलब्ध करून देत नसल्याने स्थलांतरा पाठोपाठ वेठबिगारी , प्रापंचिक नडींसाठी यातायात आणि अपमृत्यू सारख्या प्रसंगातून आदिवासी बांधवांना जीवनयापन करावे लागत आहे.ही वस्तुस्थिती सर्वश्रुत असली तरी देखील आजतागायत आदिवासी मजूरांचे नष्टचर्य थांबलेले नाही.
पालघर जिल्ह्यातील प्रलंबित मजुरीचा आकडा सर्वाधिक असून अशी मजुरीची रक्कम ही 52 कोटी 54 लाख 98 हजार 853 रुपयांच्या घरात आहे.त्यामुळे एकूणच प्रलंबित मजुरीची कारणमिमांसा करुन शासनाने होळी पूर्वी योग्य ती तजवीज करण्याची गरज होती.परंतू मायबाप सरकारने या अत्यावश्यक निकडीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केलेले आहे.
आज दिवस अखेर 100 दिवसांच्या आतील डहाणू तालुक्यातील रोहयोची मजूरी 2 कोटी 43 लाख 42 हजार 666 रुपये, जव्हार तालुक्यातील 13 कोटी 08 लाख 73 हजार 666 रुपये, मोखाडा तालुक्यातील 7 कोटी 92 लाख 29 हजार 497 रुपये, पालघर तालुक्यातील 1 कोटी 14 लाख 97 हजार 266 रुपये,तलासरी तालुक्यातील 79 लाख 97 हजार 280 रुपये, वसई तालुक्यातील 44 लाख 07 हजार 936 रुपये,तर सर्वाधिक विक्रमगड तालुक्यात 14 कोटी 75 लाख 91 हजार 742 रुपये , आणि वाडा तालुक्यातील 11 कोटी 91 लाख 63 हजार 235 रुपये असे एकूण 52 कोटी 54 लाख 98 हजार 853 रुपये इतकी अवाढव्य मजूरी शासन दरबारी थकीत आहे.पालघर जिल्ह्यात 8 तालुक्यांमधून विक्रमगड तालुक्यातील मजूरांची सर्वाधिक मजूरी थकीत आहे.त्या खालोखाल जव्हार,वाडा आणि पालघर तालुक्यातील मजूरांची रोहयोची मजूरी प्रलंबित आहे.
एकीकडे ड्रिम प्रोजेक्ट वाढवण बंदराच्या माध्यमातून दाखवलेले पालघरच्या विकासाचे स्वप्न तर दुसरीकडे मजूरीची वाणवा, कायम रोजगाराचा अभाव पर्यायाने होणारे स्थलांतर असा विलक्षण विरोधाभास आहे.त्यामूळे स्थानिक मजूरांच्या योगक्षेमाचे स्वप्न धुसर झालेले आहे.मात्र श्रमजीवी संघटना पालघर जिल्ह्यातील मजूरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असून येत्या 15 दिवसांत सर्वच्या सर्व मजूरी मजूरांच्या खात्यावर वर्ग झाली नाही तर जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
विजय जाधव, राज्य सचिव श्रमजीवी संघटना ( महाराष्ट्र )
सन 2022 मध्येही ऐन शिमग्यातच अशीच परिस्थिती उद्भवली होती.तत्कालीन परिस्थितीत देशभर सर्वत्र शिमग्याचा सण साजरा होत असताना रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या राज्यातील 34 जिल्ह्यातील हजारो मजुरांची 166 कोटी रुपयांची मजुरी तब्बल 90 दिवसांपासून शासनदरबारी प्रलंबित होती. त्यामुळे हातावर पोट असणा-या मजुरांवर ऐन सणासुदीला उपासमारीची वेळ आली होती.त्यानंतर आजतागायत मजूरांची आर्थिक कुचंबणा सुरू झाली ती आज अखेर कायम राहिली आहे.हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी कोणत्याही स्तरावरून सकारात्मक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.त्यामूळे पालघर जिल्ह्यातील एकूणच मजूरांची अवस्था ही “ मुकी बिचारी,कुणीही हाका “ अशी झालेली आहे.मग्रारोह योजनेच्या तिजोरीत कायमच खडखडाट असल्याने स्थानिक मजूर वाड्या वस्त्या खाली करुन स्थलांतरित झाले आहेत.
मजुरांना 15 दिवसांच्या आत मजुरी प्राप्त होण्याचा अधिकार आहे.आणि 15 दिवसाच्या आत मजुरी प्राप्त न झाल्यास हजेरीपत्रक बंद केल्याच्या 16 व्या दिवसानंतरही विलंब झाल्यास प्रतिदिन वेतनाच्या 0.05 % दराने विलंब आकार मिळण्याचा अधिकार मजूराला आहे.मात्र मुळ पगारच तब्बल 3 /4 महिन्यांपासून थकीत असल्याने शासनाने विधीसंमत धोरणानुसार मुळ पगार आणि त्यावर 0.05 % दराने विलंब आकारही अदा करावा अशी मागणी सर्वच थरातून केली जात आहे.
