खोडाळा ः दीपक गायकवाड
दिवाळीचा सन अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील हजारो मजुरांची 18 कोटी 37 लाख 68 हजार 691 रुपयांची मजुरी मागील काही महिन्यांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. त्यामुळे हातावर पोट असणा-या मजुरांवर ऐन सणासुदीला उपासमारीची वेळ आलेली आहे.सन 2022 पासून दरवर्षी ऐन सणासुदीच्या काळातच मजूरांना हक्काच्या पैशांपासून वंचित राहावे लागत आहे.एकीकडे लाडक्या बहिणींसाठी उदारीकरणाचे धोरण राबवणाऱ्या सरकारने आमचीही विवंचना लक्षात घेऊन हक्काच्या मेहनतान्याची तातडीने तजवीज करण्याची प्रातिनिधिक मागणी मजूरांकडून केली जात आहे.
राज्यातील 34 जिल्हयापैकी पालघर सारख्या निष्कांचन आणि आदिवासी बहुल व मागासलेल्या जिल्ह्यातील कायम रोजगाराचा आणि पर्यायाने स्थलांतराचा व त्यायोगे मजूरांना झेलाव्या लागणाऱ्या नानाविध बिकट प्रसंगांच्या अडचणी गंभीर आणि तर्कातित आहेत.त्यामूळे हाताला काम आणि घाम वाळायच्या आधी दाम ही इथली गरज आहे.परंतू मायबाप सरकार कामाचा मोबदला वेळेवर उपलब्ध करून देत नसल्याने स्थलांतरा पाठोपाठ वेठबिगारी आणि अपमृत्यू सारख्या प्रसंगातून आदिवासी बांधवांना जीवनयापन करावे लागत आहे.
राज्यातील 34 जिल्हयामधूनही पालघर जिल्ह्यातील प्रलंबित मजुरीचा आकडा सर्वाधिक असून अशी मजुरीची रक्कम ही 18 कोटी 37 लाख 68 हजार 691 रुपयांच्या घरात आहे.त्यामुळे एकूणच प्रलंबित मजुरीची कारणमिमांसा करुन शासनाने दिवाळी पूर्वी योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी मजूरांकडून केली जात आहे.
आज दिवस अखेर डहाणू 5 कोटी 56 लाख 90 हजार 157 रुपये, जव्हार 4 कोटी 96 लाख 00859 रुपये , मोखाडा 44 लाख 06 हजार 544 रुपये ,पालघर 27 लाख 88 हजार 821 रुपये ,तलासरी 1 कोटी 25 लाख 95 हजार 758 रुपये ,वसई 31 लाख 98 हजार 853 रुपये , विक्रमगड 2 कोटी 53 लाख 39 हजार 153 रुपये ,वाडा 3 कोटी 27 लाख 54 हजार 819 रुपये असे एकूण 18 कोटी 37 लाख 68 हजार 691 रुपये इतकी अवाढव्य मजूरी शासन दरबारी थकीत आहे.
घाम वाळला पण दाम नाही
नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) ही भारत सरकारने देशातील ग्रामीण भागातील लोकांना हमखास रोजगार देण्यासाठी सुरू केलेली एक सामाजिक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार एका आर्थिक वर्षात प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला 100 दिवसांचा रोजगार देण्याचे आश्वासन देते.परंतू आजमितीला 100 दिवसांच्या आतील तब्बल 15 कोटी 42 लाख 91 हजार 467 रुपये आणि 100 दिवसांवरील 2 कोटी 94 लाख 77 हजार 224 रुपये अशी एकूण 18 कोटी 37 लाख 68 हजार 691 रुपये मजूरी थकीत आहे.
मजूरांनी दाद मागायची कोणाकडे?
सन 2022 मध्येही ऐन शिमग्यातच अशीच परिस्थिती उद्भवली होती.तत्कालीन परिस्थितीत देशभर सर्वत्र शिमग्याचा सण साजरा होत असताना रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या राज्यातील 34 जिल्ह्यातील हजारो मजुरांची 166 कोटी रुपयांची मजुरी तब्बल 90 दिवसांपासून शासनदरबारी प्रलंबित होती.मात्र त्यानंतर दरवर्षी मजूरांना मजूरीसाठी प्रदीर्घ प्रतिक्षाच करावी लागत आहे.त्यामुळे हातावर पोट असणा-या मजुरांवर ऐन सणासुदीला उपासमारीची वेळ सातत्याने येत आहे.सन 2022 मध्ये 166 कोटी थकल्यानंतर त्याबाबत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नुसार माहितीचा मुद्दा उपस्थित करून प्रलंबित मजुरीचा मुद्दा सोडवला होता.परंतू तत्कालीन परिस्थितीत मजूरांचा कळवळा घेणारे विरोधकच सत्ताधिष्ठीत झाल्याने “आत्ता आम्ही कोणाकडे दाद मागायची?“असा कटू प्रश्न मजूर वर्गांतून विचारला जात आहे.
दिपवाळीच्या सणाच्या तोंडावर अनेक मजुरांना त्यांची मजुरी मिळाली नसल्यामुळे त्यांची दिवाळी अंधारात जाईल तसेच मजुरी न मिळाल्यामुळे अनेक कुटुंबे स्थलांतरीत होतील. त्यासाठी अंगावर उचल घेऊन दिवाळी साजरी करतील आणि पुढे चालून अनेक अपेष्टा भोगतील ही वस्तुस्थिती आहे.ऐन सनासुदीच्या दिवसांत आदिवासी बांधवांना देशोधडीला लावणाऱ्या सरकार विरुद्ध मजुरी मिळेस्तोवर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
विजय जाधव, राज्य सचिव, श्रमजीवी संघटना, महाराष्ट्र राज्य
