Maharashtra Bamboo Policy 2025 Explained in Marathi
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणारे ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025’ला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन 2023 शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल.
गुंतवणूक किती?
या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील दहा वर्षांत राज्यात 50 हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे.
किती जणांना रोजगार मिळणार?
यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरिता 5 लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
राज्यभरात 15 बांबू क्लस्टर्स
या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायिक सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात 15 बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येतील.
संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य
बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जातील. बांबूशी निगडित प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून तीनशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये बांबू बायोमास
महाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे 4 हजार 271 कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
बांबू उत्पादक, उद्योग व वितरक यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच बांबू आधारित उद्योगांसाठी योजना तयार करून मागणी-पुरवठ्यामधील दरी कमी करून बाजारपेठेचा विकास करण्यात येणार आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 5 ते 7 टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे.
जीआयएस, एमआयएस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मूल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्रान व संशोधनाला चालना दिला जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमिनावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र बांबू धोरण 2025 राबविण्यासाठी 1 हजार 534 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली, तर 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी 11 हजार 797 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच या आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
बांबू उत्पादन वाढीवर भर
जगात बांबूची बाजारपेठ 2030 पर्यंत 88.43 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे. सध्या भारताची बांबू निर्यात ही 2.3 टक्के इतकी आहे. भारतातील बांबू उद्योग 28 हजार कोटींचा आणि बांबूचे वन क्षेत्र 4 टक्के इतके आहे. देशाची दरवर्षी बांबू उत्पादन क्षमता 32 लाख 3 हजार टन इतकी आहे.
महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच 1.35 दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे 2022 मधील बांबू उत्पादन 9 लाख 47 हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यात उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू क्लस्टर्स आहेत. महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य पडीक जमीन आणि पडीक जमीन लक्षात घेता, बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे 157.12 लाख टन होऊ शकते.
