पालघर : हनिफ शेख
पालघर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा आरोग्य विभागाची साहित्य खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून या साहित्य खरेदीमध्ये फर्निचर संगणक याचप्रमाणे मोठ्या किमतींचे मेडिकल साहित्य खरेदी होणार आहे. मात्र यामध्ये खरेदी होणारे प्रत्येक साहित्य हे वेगवेगळे प्रकारचे असल्याने फर्निचरसाठी वेगळे मेडिकल साहित्यांसाठी वेगळं तर संगणक वगैरे अशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी वेगळे टेंडर असणे साहजिकच होते. मात्र या सर्वच साहित्यांसाठी तब्बल आठ कोटींचे एकच टेंडर काढल्याने आता आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यामुळे फर्निचरचे काम करणारा ठेकेदार मेडिकल साहित्य कसं काय पुरवठा करू शकतो किंवा मेडिकल साहित्य खरेदी करणारी व्यक्ती फर्निचर चे काम कशी करू शकते असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मात्र अशा अडचणीच्या अटी टाकून हे टेंडर विशिष्ट ठेकेदारासाठी काढले आहे.काय असा संशय आता या प्रक्रियेत निर्माण होत आहे. यामुळे अद्याप पर्यंत खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने वरिष्ठ पातळीवरून आत्ताच यामध्ये हस्तक्षेप करून याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा जिल्ह्यात पुन्हा एकदा खरेदी घोटाळा होण्याची आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील 11 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी काही साहित्य खरेदी पालघर जिल्हा आरोग्य विभागाकडून होणार आहे. यामध्ये फर्निचर पासून संगणक इंट्रॅक्टीव्ह पॅनल सोलार आणि विविध मेडिकल साहित्यांचा देखील समावेश आहे.मात्र हे करताना संबंधित विभागाकडून सर्व साहित्यांचे एकच आठ कोटींचे टेंडर काढण्यात आले आहे. हीच बाब आता आश्चर्य व्यक्त करणारे ठरत आहे.कारण की बांधकाम किंवा फर्निचर यासाठी सिव्हल इंजिनिअर ही अट असणे आवश्यक आहे.तर मेडिकल साहित्यांचा पुरवठा करण्यासाठी त्या क्षेत्रातील नोंदणी ठेकेदार गरजेचा आहे. तर संगणकासारखे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य घेण्यासाठी त्या क्षेत्रातीलच ठेकेदार असणे आवश्यक आहे. हे साधक गणित असताना ही सर्वच साहित्य एकच ठेकेदार खरेदी करू शकेल अशी तजवीज करण्याचा नेमका हेतू काय असावा असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे हे टेंडर भरण्यासाठीच अटींमध्ये सिव्हिल इंजिनियर ची अट टाकल्याचे दिसून येत आहे. असे असेल तर मग सिविल इंजिनियर असलेले ठेकेदार मेडिकल साहित्य कसा पुरवठा करू शकतात हा देखील संशोधनाचा विषय बनला आहे.
यामुळे खरंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आधुनिकीकरण करण्याचा शासनाचा उदात्त हेतू असला तरी यासाठीच्या खरेदी प्रक्रियेत मात्र काळेभेरे असल्याचे दिसून येत आहे. कारण की अशा खरेदींमध्ये अनेक लोकांचा सहभाग असतो आणि त्यांच्याकडूनच मग प्रशासनावर दबाव आणून अशा नियमबाह्य काही प्रक्रिया देखील करण्यास भाग पाडले जाते त्यातूनच अशा खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार देखील होत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. मात्र कित्येक प्रकरणात खरेदी होऊन त्याची बिले सुद्धा काढली जात असल्याने नंतर अशा प्रकरणांची नेमके काय होते. याची उत्तर प्रशासनाकडून मिळत नाही मात्र या खरेदी प्रकरणात अजूनही टेंडर प्रक्रिया सुरू असल्याने वरिष्ठ पातळीवर आत्ताच हस्तक्षेप करून या साहित्य खरेदीचे वर्गीकरण करणे शक्य आहे मात्र असे न झाल्यास विशिष्ट ठेकेदाराला ठेका मिळावा यासाठी प्रशासन काम करत आहे काय असाही प्रश्न सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होत आहे.
आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण होणे आवश्यक आहेच मात्र आज घडीला जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची परिस्थिती पाहता अतिशय भया व स्थिती आहे वेळेवर या ठिकाणी डॉक्टर नसतात.डॉक्टर असतील तर अनेकदा औषधांची कमतरता असते याशिवाय काही प्राथमिक आरोग्य केंद्र फक्त रेफर केंद्र बनलेले आहेत कारण की कर्मचारी या ठिकाणी उपलब्ध नसतात याशिवाय अनेक पद सुधारित आहेत.काही ठिकाणी तर कंत्राटी डॉक्टरांच्या भरोशावर अख्खे आरोग्य केंद्र असते अनेक आरोग्य केंद्र बंद अवस्थेत असतात तेथील भौगोलिक सुविधांची परिस्थिती पाहता फुटलेल्या काचा गंजलेले पत्रे बेवारस पडलेल्या रुग्णांसाठीच्या खाटा अशी स्थिती असते. या परिस्थितीत अगोदरची अनेक उपकरणे गंज खात पडलेली असताना आता नव्याने आठ कोटींच्या उपकरण खरेदींचा अट्टाहास नेमका कोणासाठी आहे. याचे उत्तर देखील प्रशासनाने देणे आवश्यक बनलेले आहे. कारण की अशा उपकरणांच्या खरेदीच्या अगोदर ही महागडी उपकरणे हाताळण्यासाठी तज्ञ स्टाफ आपल्याकडे आहे का हेही पाहणे गरजेचे आहे अन्यथा आजवर झालेल्या अनेक खरेद्यांप्रमाणेच या खरेदीत सुद्धा केवळ औपचारिकता ठरवून ठेकेदारांच्या तुंबड्या भरण्याचे काम होईल हे निश्चित.
