पालघर : पालघर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे गेल्या 6 ते 7 महिन्यांपासून वेतन थकले असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वेतनातील घोळ आणि प्रलंबित मागण्यांकडे जिल्हा परिषद प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेने (संलग्न: भारतीय कामगार सेना) केला असून प्रशासनाला 15 डिसेंबर पासून जिल्हा परिषद पालघरसमोर बेमुदत उपोषणचा इशारा दिला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील 477 ग्रामपंचायतींमध्ये सफाई कामगार, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा कर्मचारी, लिपिक आणि करवसूली कर्मचारी हे अत्यल्प वेतनात काम करतात. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेने 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांना दिलेल्या पत्रात वेळेवर वेतन देण्याची मागणी केली होती. मात्र वेतन अद्याप देण्यात आलेले नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना संघटनेने 2 डिसेंबर रोजी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, कार्यालयाकडून कर्मचाऱ्यांच्या बँक खाते माहितीमध्ये वारंवार चुका झाल्याने किंवा माहिती गहाळ झाल्यामुळे शासनाकडून मिळणारा हिस्सा वेळेवर मिळाला नाही.
अनेक कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार मिळालेला नाही, परिणामी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी त्यांना कर्ज काढावे लागले आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे कर्मचाऱ्यांवर ही परिस्थिती ओढवली असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. इतर जिल्ह्यांप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना अजूनही केरोना काळातील प्रति महा 1000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळालेला नाही. याबाबत तातडीने चौकशी करून तो त्वरित द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
गावातील अत्यावश्यक सेवा सफाई, पाणी पुरवठा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारचा आरोग्य विमा व अपघात विमा दिला जात नाही. जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा त्वरित लागू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कामासाठी प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे ओळखीचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना अडचणी येतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी ओळखपत्र देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन न दिल्यास पालघर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
