

विरार : बालमजुरीच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी आणि बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. १४ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात बालकामगार प्रथा विरोधी सप्ताह राबविण्यात येत असून, या माध्यमातून बालमजुरीविरोधात जनजागृती करण्यासोबतच बालकांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिक आणि आस्थापनाचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेषतः हॉटेल, गॅरेज, वीटभट्ट्या, खडीक्रशर, दुकाने आणि बांधकामाच्या ठिकाणी बालकामगार आढळू नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
बालपण हे शिक्षण, खेळ आणि सर्वांगीण विकासासाठी असते. मात्र, आर्थिक अडचणी, गरिबी आणि कौटुंबिक परिस्थितीमुळे अनेक बालकांना शाळेत जाण्याऐवजी उदरनिर्वाहासाठी काम करावे लागते. हॉटेलमधील कामे, गॅरेजमधील मदतनीस म्हणून काम करणे, वीटभट्ट्यांवरील मजुरी तसेच बांधकामाच्या ठिकाणी विटा आणि इतर साहित्य वाहून नेण्यासारखी कामे बालकांकडून करून घेतली जातात. अशा प्रकारांमुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याबरोबरच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यालाही धोका निर्माण होतो. बालकांचे सुरक्षित भविष्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी समाजात जागरूकता निर्माण करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.
बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम १९८६ नुसार १४ वर्षांखालील बालकांना कोणत्याही व्यवसायात किंवा कामाच्या प्रक्रियेत रोजगार देण्यास मनाई आहे. तसेच १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना धोकादायक व्यवसाय आणि प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवता येत नाही. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मालक किंवा नियोजकाला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास, २० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ स्वस्त मजुरीच्या आमिषाने बालकांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिकांनी कायद्याचे गांभीर्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
बालमजुरी रोखण्याची जबाबदारी केवळ सरकारी यंत्रणेची नसून ती समाजातील प्रत्येक घटकाची आहे. बालकांच्या हातात कामाची साधने देण्याऐवजी शिक्षणाची पुस्तके देणे, त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून दूर जाणाऱ्या बालकांना योग्य मदत मिळाल्यास त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होऊ शकते. त्यामुळे बालमजुरीच्या घटनांकडे नागरिकांनी दुर्लक्ष न करता अशा प्रकारांची माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पालघर जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या समस्येचे उच्चाटन करण्यासाठी प्रशासनाने या सप्ताहापुरतीच मोहीम मर्यादित न ठेवता सातत्याने तपासणी आणि जनजागृती करणे आवश्यक आहे. बालकांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई झाल्यास अशा प्रकारांना निश्चितच आळा बसण्यास मदत होईल. बालपण हिरावून घेणाऱ्या बालमजुरीविरोधात प्रशासनासोबत नागरिकांनीही पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
हॉटेल, गॅरेज, वीटभट्ट्या, बांधकाम व्यावसायिक रडारवर
या विशेष मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील हॉटेल, चहाच्या टपऱ्या, दुकाने, गॅरेज, वीटभट्ट्या, खडीक्रशर आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या आस्थापनांमध्ये बालकामगारांची नियुक्ती होणार नाही, याबाबत जनजागृती केली जात आहे. आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी बालकांना कामावर ठेवू नये, तसेच बालमजुरीसंदर्भातील नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन व्यावसायिकांना करण्यात आले आहे. बालकामगार आढळल्यास संबंधित कामगार विभागाला माहिती देण्याचे आवाहन नागरिकांनाही करण्यात आले आहे.