पालघर : पालघर तालुक्यातील खाण पट्टा असलेल्या नागझरी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना पदावरून हटविण्याचा आदेश कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिला आहे. वारस प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसताना ग्रामपंचायतीच्या लेटरहेडवर वारस दाखले वितरित करणे, तसेच ग्रामनिधी आणि विविध शासकीय निधी खर्च करताना आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ३९ (१) अन्वये पदावरून हटवण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी (ता. 05)आदेश जारी केला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना वारस प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसताना ग्रामपंचायतीच्या लेटरहेडवर वारस दाखले वितरित करणे, तसेच ग्रामनिधी आणि विविध शासकीय निधी खर्च करताना सरपंच कविता भूरकुड यांनी आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता केल्या प्रकरणी तक्रार करण्यात आली होती.गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत नागझरी ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखाची तपासणी तसेच तक्रारीत केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात आली.
चौकशीत सरपंचांनी अधिकार नसताना विविध तारखांना ग्रामस्थांना वारस दाखले दिल्याचे, तसेच राजस्थान राज्यातील रहिवाशी असलेल्या आणि सद्य स्थितीत नागझरी येथे वास्तव्यास असलेल्या अम्बू सिंह यांना बँकेत खाते उघडण्यासाठी तात्पुरता रहिवासी दाखला दिल्याचे समोर आले.
शिवाय २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांतील ग्रामनिधी, पाच टक्के पेसा अबंध निधी आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चामध्ये आवश्यक बिले, व्हाउचर, दरपत्रके व मूल्यांकनाची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे अभिलेखाच्या तपासणी दरम्यान आढळून आले.
यात ग्रामनिधी व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील ३० लाख ४६ हजार ४७३ रुपयांची अनियमित रक्कम सरपंच आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तर पेसा निधीतील चार लाख ५३ हजार रुपयांच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करून अनियमितता आढळल्यास ग्रामसभा कोष समितीकडून वसुलीचे निर्देश दिले आहेत.
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आदेशाची प्रत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागामार्फत संबधीतांना पाठवण्यात आली आहे.
मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर.