पालघर : मुरबे समुद्र किनारी प्रस्तावित जिंदाल बंदराच्या पर्यावरण विषयक जाहीर जनसुनावणीला मच्छीमार शेतकरी, ग्रामस्थ, मच्छीमार संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष आणि बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने जोरदार विरोध करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी डॉ इंदुराणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली पालघरच्या जिल्हा क्रीडा संकुलात जनसुनावणी पार पडली. जनसुनावणीसाठी मुरबे, नांदगाव आलेवाडी, नवापूर, सातपाटी आणि खारेकुरण या गावांमधून सुमारे सहा ते सात हजारांचा जनसमुदाय उपस्थित होता. जनसुनावणीला स्थानिक आमदारा आणि खासदार उपस्थित नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यात महिलांची संख्या मोठी होती. जनसुनावणीच्या सुरुवातीला जनसुनावणी रद्द करण्याची जोरदार मागणी करीत घोषणाबाजी करण्यात आली. बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समजूत घातल्यानंतर जनसुनावणीला सुरुवात झाली. प्रस्तावित मुरबे बंदरा विरोधात तीन हजार निवेदने प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ इंदुराणी जाखड यांनी दिली.
सोमवारी (दि.6) सकाळी साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास जनसुनावणीला सुरुवात करण्यात आली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी वीरेंद्र सिंग यांनी बंदराबाबतची अधिसूचना आणि अन्य शासकीय निर्णयांची माहिती दिली. त्यानंतर प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून बंदराच्या पर्यावरण प्रभाव अहवाल, मासळी निर्मिती केंद्रे विकास तसेच बंदरामुळे मच्छीमारांवरील प्रभावाची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.
प्रेझेंटेशन पूर्ण झाल्यावर वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समितीचे मिलिंद पाटील यांनी अपूर्ण माहितीच्या आधारे सुरु असलेली जनसुनावणी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करीत जनसुनावणी तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली. मच्छिमार संस्थांना वाढवण बंदराच्या पर्यावरण प्रभावाच्या अहवालाची माहिती देण्यात आली नसल्याने सुनावणी रद्द करण्याची मागणी मच्छीमार संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. जनसुनावणीच्या सुरुवातीला हरकत नोंदवण्यासाठी संधी न देणे चुकीचे आहे. सुप्रीम कोर्टात खटला सुरु असताना जनसुनावणीचा आदेश असंविधानिक आहे. प्रकल्पाची मुदत संपल्याने जिंदाल व्यवस्थापनाने प्रतिज्ञा पत्र देऊन नांदगाव बंदराचा प्रकल्प गुंडाळला होता. कोर्टात पक्षकारांना नोटीस दिल्या शिवाय जनसुनावणीचा अधिकार नसताना जनसुनावणी घेऊन कोर्टाचा अवमान केला जात आहे. प्रक्रियेचे पालन न करता आयोजित जनसुनावणी कायदेशीर कशी? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान जनसुनावणीस अंदाजे नऊ हजार नोंदवला. सुनावणी दरम्यान आठ हजार हरकती व आक्षेप प्राप्त झाले. सुनावणीदरम्यान एकूण १०३ नागरिकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली मते, हरकती, सूचना नोंदवल्या. नागरिकांनी मच्छीमार समाजाचा रोजगार, यावर होणारे परिणाम, तसेच पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालातील यांसंबंधी मुद्दे मांडले.
ताडीमाडी उद्योगावर परिणाम होणार
राज्य मासा असलेल्या सिल्व्हर पापलेटचे सर्वाधिक उत्पादन असलेल्या सातपाटीचा साधा उल्लेख पर्यावरण प्रभाव अहवाला नमूद नसल्याचे सांगत बंदरामुळे सातपाटी खाडी मुखात मिळणारे शिवंड नामशेष होणार आहेत. बंदर गुजरात राज्यातील समुद्र किनाऱ्यावर का नेले जात नाहीत? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. सागरी जल गुणवता नष्ट होऊन मासेमारीत घट होणार असुन ताडीमाडी उद्योगावर परिणाम होणार आहे.
नदी लगतची शेती नष्ट होणार
ग्रामस्थांसोबत चर्चा करून समस्यांचे निराकरण करण्याची गरज, ग्रामसभांचे ठराव घेतले नाही, कॉरीडॉरमुळे बाधित होणाऱ्या जमीनी बाबत माहिती देण्यात आली नाही, कांदळवन नष्ट होणार आहे. भरती ओहोटीच्या पाण्याला रोखून कांदळवन जैव विविधता राखण्यात मदत होत असते, कुंभवली ग्रामपंचायत हद्दीतील दूध नदी लगतची शेती नष्ट होणार.
बंदरामुळे मच्छीमारी व्यवसाय धोक्यात
बंदरामुळे समुद्रातील जैव विविधता धोक्यात येणार असुन गोल्डन बेल्ट असलेला समुद्रातील भाग नष्ट होणार असल्यामुळे मच्छीमारी व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. खासगी बंदराच्या माध्यमातून किरकोळ रोजगार देऊन समुद्री जैव विविधता नष्ट केली जात आहे.
