भाईंदर : पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित मुरबे मल्टी कार्गो पोर्ट प्रकल्पावर मच्छीमार संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून बोगस पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनावर 6 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी इंदुमती जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी जन सुनावणी रद्द करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केली आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या 20 टर्म्स ऑफ रिफरन्सचे उल्लंघन करून जिल्हाधिकार्यांनी सुनावणी आयोजित केली असून ही सुनावणी दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही सुनावणी रद्द करून टर्म्स ऑफ रिफरन्समधील सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतरच नव्याने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी समितीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य पर्यावरण मंत्रालय, जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे केल्याचे समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले.
प्रारूप पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल अपूर्ण व दिशाभूल करणारा आहे. त्यात कांदळवन, चिखल क्षेत्र, पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रांचा उल्लेख लपविण्यात आला आहे जे क्षेत्र सीआरझेड अधिसूचना 2019 अंतर्गत संरक्षित आहेत. प्रकल्प परिसरातील चक्रीवादळ व हवामान सुरक्षेचा अभ्यास तसेच गाळसाठा व बाथिमेट्री अभ्यास केल्याचे अहवालात नमूद नाही.
खर्च तसेच लाभ विश्लेषण चुकीचे व एकतर्फी नमूद करण्यात आले असून मासेमारी व्यवसायाचे नुकसान, प्रदूषण व आपत्ती जोखीम अहवालात गृहीत धरलेले नाही. वाहतूक अभ्यास अपूर्ण करण्यात आला असून गर्दीच्या वेळेतील वाहतूक, अपघात जोखीम व गावांवरील परिणाम अहवालात दर्शविण्यात आलेले नाहीत.
या प्रकल्पाचा मत्स्यव्यवसायावर किती परिणाम होईल, त्याचा अभ्यास देखील करण्यात आलेला नाही. टर्म्स ऑफ रिफरन्समध्ये बंधनकारक असलेले समाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण गायब करण्यात आले असून जोखीम विश्लेषण अपूर्ण तर आग, स्फोट, विषारी फैलावाचे नकाशे अहवालात समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पातील आपत्ती व्यवस्थापन योजना फसवी, चक्रीवादळ आश्रय, स्थलांतर योजना व रुग्णालय तयारी यांचा उल्लेख नाही. पाणी, वीज, घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रमाणपत्रे नाहीत.
सीआरझेड तसेच सीझेडएमपीचे नकाशे अधिकृत नाहीत. तारापूर अणुऊर्जा केंद्रावरील परिणामाचा अहवाल नाही. उच्च न्यायालयाच्या व राष्ट्रीय हरित लवादाच्या 2005 मधील निर्णयांचे उल्लंघन अहवालात करण्यात आल्याचा समितीकडून करण्यात आला आहे.
जनआक्रोशाचा इशारा
राज्यातील लाखो मच्छीमार कुटुंबांचे उदरनिर्वाह हिरावला जाणार असून स्थानिक ग्रामस्थ वा नागरिक प्रचंड ट्रक वाहतूक, धूळ, आवाज व प्रदूषणाने त्रस्त होतील. पर्यावरण संरक्षणाची भिंत असलेले कांदळवन व किनारी परिसंस्था कायमचे नष्ट होतील. जोपर्यंत संपूर्ण कायदेशीर व पारदर्शक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तयार होत नाही तोपर्यंत 6 ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेली जनसुनावणी तत्काळ रद्द करण्यात यावी. अन्यथा जिल्हा प्रशासन, जेएसडब्ल्यू पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या हितसंबंधासाठी काम करीत असल्याचा संशय अधिक बळावेल आणि मच्छीमार समाज जनआक्रोशाच्या मार्गावर जाण्यास भाग पडेल, असा इशारा समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल व सरचिटणीस संजय कोळी यांनी दिला आहे.
