

पालघर : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 111 कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणानंतर येथील कार्यकारी अभियंत निलंबित केल्यानंतर या ठिकाणी कायमस्वरूपी कार्यकारी अभियंता कोण येणार अशी चर्चा होती तोपर्यंत वाड्याचे उप अभियंता असलेले डोंगरे यांच्याकडे कार्यकारी अभियंत्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता जे नुकत्याच घडलेल्या 73 लाखांच्या अपहार प्रकरणात फिर्यादी म्हणून आहेत. मात्र यानंतर दुसऱ्या दिवशी जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदी आजवर पालघर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून काम केलेल्या जागृती संख्ये यांची नियुक्ती झाली आहे.
याआधी देखील फेब्रुवारी 2026 मध्ये संख्ये यांना हा पदभार देण्यात आला होता. मात्र त्यांनी तो नाकारल्या कारणाने त्यांना आदेश देऊनही त्या हजर झाल्या नव्हत्या. मात्र आज सात महिन्यानंतर पुन्हा त्यांची अधिकृतरित्या याच पदावर नियुक्ती झाली आहे. यामुळे आधीच भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांनी बरबटलेल्या जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जागृती संख्ये बाहेर काढू शकतील का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे नेहमीच त्याच्या भ्रष्टाचारच्या प्रकरणामुळे चर्चेत असते अशावेळी या ठिकाणी कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असतं एवढं की आजवर या ठिकाणी काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी केल्यास हे पद किती महत्त्वाचे आहे हे कळेल असा उपरोधिक टोला या भागातील नागरिक आता लगावत आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेच्या रिक्त झालेल्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदी संजय कुलकर्णी यांनी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. कुलकर्णी हे याआधी वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये अधिकारी म्हणून कार्यरत होते.
यामुळे जिल्हा परिषद असेल की सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोन्ही पदावर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी या आधी पालघर जिल्ह्यात काम केल्याने एकूणच या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी ठेकेदार येथील कार्यपद्धती याची यांना जाण असल्याचे दिसून येत आहे. जव्हार साबा विभागाकडून आदिवासी उपयोजना अंतर्गत कोट्याधी रुपयांची कामे केली गेलेली आहेत मात्र या कामांची बिले अद्याप मिळाली नाहीत यामुळे ही बिल काढण्यासंदर्भात ठेकेदारांचा मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे आणि जुनीच बिले नसल्याने नवीन कामांचं बजेट देखील झालेले नसल्याने अनेक ठेकेदार चिंतेत आहेत.
यामुळे हा कारभार सुव्यवस्थित होण्यासाठी कायमस्वरूपी कार्यकारी अभियंत्याची गरज होतीच ती यानिमित्ताने पूर्ण झाली आहे मात्र आजवर अनेक कार्यकारी अभियंत्यांचा कार्यकाळ हा वादग्रस्त ठरला असल्याने संख्ये यांच्यापुढे येथील कार्यभार चालविण्याचे मोठे आव्हान आहे. याशिवाय सध्या 73 लाखांच्या अपहार प्रकरणी हे कार्यालय चौकशीच्या फेऱ्यात आले असल्याने त्याकडे देखील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.