पालघर : हनिफ शेख
मध्यंतरी राज्यामध्ये अनेक शाळांमध्ये अनुचित प्रकार घडल्यानंतर शाळांच्या पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. अशावेळी प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे असावेत अशा सूचना शासनाकडून आल्याने हाच धागा धरत जिल्हा वार्षिक नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यात सीसीटीव्ही खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद पालघरकडून जिल्ह्यातील पालघर, मोखाडा, जव्हार, वाडा, विक्रमगड,पालघर,वसई डहाणू आणि तलासरी या आठ तालुक्यातील एकूण 2 हजार 120 प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत मागणी करण्यात आली.
यासाठी अंदाजीत पाच कोटींचा निधी लागणार असल्याचे जिल्हा परिषदेकडून अपेक्षित खर्च नमूद करण्यात आला होता. मात्र जिल्हा नियोजन समितीकडून फक्त 39 शाळांसाठी तब्बल 3 कोटी 60 लाखांचा निधी मंजूर करून काम पूर्ण केल्याने आता आश्चर्य व्यक्त होत असून यानुसार अंदाज लावल्यास एका शाळेसाठी तब्बल आठ ते नऊ लाख रुपये खर्च झाल्याचे आता दिसून येत आहे. यामुळे एकूणच ही सीसीटीव्ही खरेदीची योजना आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या तिजोरीची सुरक्षा केली की काय असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार किंवा घटना घडू नये तसेच विद्यार्थी व शिक्षकांवर नजर राहावी याशिवाय कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्या गुन्हेगारांची ओळख व्हावी ह्या हेतूने शाळेमध्ये सीसीटीव्हीची अत्यंत गरज असल्याचे सांगत जिल्हा परिषद पालघर शिक्षण विभागाकडून शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यासंदर्भात योजना राबविण्यात आली. मात्र आता ही योजनाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कारण की ही योजना जिल्हा परिषद पालघर याने राबविणे संयुक्तिक असताना सुद्धा तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आमच्याकडे या योजनेची टेंडर प्रक्रिया राबविण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने ही प्रक्रिया आपल्या स्तरावरून राबवावी असे पत्र जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती पालघर यांना देण्यात आले.
यानुसार जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडून या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यात आली हे करताना याला तांत्रिक मान्यता व्हीजेटीआय संस्थेमार्फत देण्यात आली. यानुसार 39 शाळेत सरासरी 9 सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि एक एलईडी बसविण्यात आले. मात्र आज घडीला बाजारपेठेत उत्तमातील उत्तम दर्जाच्या सीसीटीव्ही च्या किमती तपासल्या असता या एका संचासाठी किमान 1 लाख आणि कमाल 2 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर याही पेक्षा पुढे जाऊन शासकीय कार्यालयांमध्ये खरेदीसाठी जेम पोर्टलवरून किंमत काढावयाची असल्यास ती सुद्धा दीड ते दोन लाखांच्या आसपासच जाऊ शकते. असे असताना सुद्धा नेमक्या कोणत्या निकषानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडून एवढ्या महागात हे सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यात आले याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आता गरजेचे बनले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील या खरेदीच्या वेळीच शेजारील ठाणे जिल्ह्यात सुद्धा अशा प्रकारची सीसीटीव्ही खरेदी प्रक्रिया पार पडली यामध्ये तब्बल 1हजार 312 शाळांसाठी 38 कोटी रुपये अंदाजित रक्कम ठेवण्यात आली असल्याचे माहिती समोर येत आहे दरम्यान नुनतम दर धारक एका एजन्सी ना 4 ते 32 कॅमेरे असलेल्या संच 2 लाख 86 हजार 209 रुपयांनी मंजूर झालेले आहेत. यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील कॅमेरे खरेदी अंदाजित एक संच 80 हजार ते सव्वा लाख रुपयांना एक शाळा पडल्याचे दिसून येत आहे.तर मग पालघर जिल्ह्यातील एक शाळा आठ ते नऊ लाख रुपयापर्यंत कशी जाऊ शकते ? हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.
संपूर्ण सीसीटीव्ही खरेदी प्रकरणातील इंस्टॉलमेंट आणि ॲक्सेसरी विषयी माहिती घेऊन आपणास कळवतो . मात्र सीसीटीव्हीच्या कामासाठी व्हीजेटी आय संस्था यांची देखील तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली आहे.
प्रशांत भामरे जिल्हा नियोजन अधिकारी
