कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रात खड्डेमय रस्ते, चालण्यासाठी पुथापाथचा आभाव, शिक्षण व आरोग्य सेवेचे तीन तेरा वाजले, वाहतूक कोंडीचा ताप आदी समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले असताना या समस्या निकाली काढण्याची जबाबदारी असलेलेल पालिका अधिकारी आपली जबाबदारी झाकून आपल्या दालनात एसीची हवा खात जनतेच्या पैशाची उधळण करीत असल्याचे समोर आले आहे.
वातानुकुलीन यंत्रणा म्हणजेच एसी बसविण्यासाठी शासन निर्णया नुसार काढलेल्या परिपत्रकाचे उल्लंघन केले असल्याने त्वरित अधिकाऱ्याच्या दालनातील वातानुकील यंत्रणा काढून टाकावी, या मागणी करिता कल्याण डोंबिवली महानगर आम आदमी पार्टीच्या वतीने पालिका आयुकतांना निवेदन दिले असून या मागणीची दाखल न घेतल्यास महा पालिका मुख्यालया समोर प्रतीकात्मक वातानुकुणीलीन यंत्रणा फोडून निषेध नोंदविण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रात नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला असताना नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा सोडविण्यासाठी कार्यतत्पर असलेले पालिकेतील अधिकारी वर्ग आपली जबाबदारी झटकून आपल्या दालनात वातानुकुलीन यंत्रणेची म्हणजेची एसी ची थंड गारेगार हवा खात बसलेले असतात. शासनाने शासकीय व निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी वर्गासाठी वातानुकुलीन यंत्रणा बसविण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे.
शासन निर्णयानुसार सातवे वेतन आयोग महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 2019 नुसार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिके मधील पालिका आयुक्ता व्यतिरिक्त एकही अधिकारी वातानुकुलीन यंत्रणेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नसताना पालिकेतील वर्ग एक व वर्ग दोन मधील अधिकारी शासन निर्णयाच्या आदेशाला पायमल्ली करीत केराची टोपली दाखवित बिनदिख्खत पणे त्याच्या दिमतीला पालिका प्रशासनाने दालनात वातानुकुलीन यंत्रणा बसविली आहे.
करदात्या नागरिकांच्या कररुपी कोट्यावधी रुपयांची उधळण केली आहे.पालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाचा निर्णय पारित होण्यापूर्वी पालिका आयुक्त व प्रशासक्तांच्या अधिकारात वातानुकुलीन यंत्रणा धोरण समिती कायम ठेवण्यात आली.शासन निर्णयात स्पष्टता असतानाही अपात्र असलेल्या काही अधिकाऱ्यांना समितीच्या माध्यमातून वातानुकुलीन यंत्रणेचा लाभ देण्याचा ठराव बेकायदेशीररीत्या केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे आम आदमी पार्टीने सांगितले.
वातानुकूलित यंत्रे मंजूर करण्याचा ठराव केलाच कसा?
शासन निर्णयाच्या आदेशाचे पालन करून कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारती, तसेच कार्यालयीन इमारतींमधील वातानुकूलित यंत्रणा त्वरीत काढून टाकण्यात याव्यात, त्याचप्रमाणे शासन निर्णयाचा भंग करीत अपात्र अधिकाऱ्यांना वातानुकुलीत यंत्रे मंजूर करण्याचा ठराव करणाऱ्या समितीवर-सदस्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. तसेच वातानुकूलित यंत्रणा धोरण समिती बरखास्त करण्यात यावी.
वीजबिल जनतेच्या पैशातून
शासन निर्णय लागू झाल्यापासून आजतागायत वातानुकूलित यंत्रांवर वीज बिल व देखभाल दुरुस्ती यासाठी झालेल्या खर्चाची तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासकांसह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूली करण्यात यावी. यापैकी जे अधिकारी सेवानिवृत्त झाले असतील त्यांच्या पेन्शनमधून सदर रक्कम वसूल करावी अशी मागणी निवेदना द्वारे आम आदमी पार्टीने केली आहे.निवेदनाचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून आठ दिवसाच्या आता मागणी मान्य न झाल्यास प्रतिकात्मक वातानुकूलित यंत्र आणून पालिका मुख्यालयासमोर फोडून आपला निषेध नोंदविण्यात असा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
