बोईसर: तारापूर औद्योगिक वसाहतीला बोईसर-चिल्हार मार्गाशी जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या रस्त्याच्या विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तब्बल १९५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जीवघेणे खड्डे, धुळीचे लोट, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांच्या सावटाखाली प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिकांसाठी ही बाब दिलासादायक असली, तरी “१९५ कोटींचा निधी मंजूर झाला म्हणजे रस्ता खरोखर चांगला होणार का?” हा मूलभूत प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
रस्त्याची अवस्था आणि मागील कामांचा अनुभव पाहता निधी मंजुरीपेक्षा निधीचा योग्य वापर, कामाचा दर्जा आणि ठेकेदारावर होणारे नियंत्रण हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.सामाजिक कार्यकर्ते अमोल गरजे यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांशी चर्चा केली.
यावेळी सदर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या संबंधित आरओ तसेच एक्झिक्युटिव्ह यांना पत्र देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे गरजे यांनी सांगितले.
या रस्त्याच्या प्रश्नासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने केल्याचे अमोल गरजे यांनी सांगितले. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी खड्ड्यात बसून आंघोळ केली, खड्ड्यातील साचलेले पाणी पिले, रस्त्यावर लोटांगण घातले, अशा विविध प्रकारची आंदोलने केली. मात्र, या आंदोलनांनंतरही रस्त्याची परिस्थिती अपेक्षित पातळीवर सुधारली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
“एमआयडीसीमध्ये या रस्त्याचे वाटोळे ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले आहे. आता पीडब्ल्यूडीकडे रस्ता जाणार असेल तर किमान चांगल्या क्षमतेचा आणि दर्जेदार कामाचा अनुभव असलेला ठेकेदार नेमला गेला पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका गरजे यांनी मांडली आहे. त्यामुळे या १९५ कोटींच्या कामात सुरुवातीपासूनच गुणवत्ता नियंत्रणाची कठोर यंत्रणा, नियमित तपासणी, कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि निकृष्ट काम आढळल्यास संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१९५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत; त्यामुळे आता नागरिकांना केवळ चमकदार उद्घाटनाचे फलक नकोत, तर वर्षानुवर्षे टिकणारा मजबूत रस्ता हवा आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या आंदोलनानंतर अखेर रस्ता पीडब्ल्यूडीकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आता आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामाची वेळ आहे.
१९५ कोटींच्या निधीतून बोईसरकरांचा प्रवास खरोखर सुखकर होतो की पुन्हा एकदा खड्डे, धूळ आणि निकृष्ट कामाच्या चक्रात नागरिक अडकतात, याचीच खरी परीक्षा पीडब्ल्यूडी प्रशासनाची असणार आहे.
‘डीएलपी’च्या नावाखाली निकृष्ट कामाला संरक्षण?
सार्वजनिक बांधकामाच्या कामांमध्ये ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेमुळे विविध भागांतील ठेकेदार सहभागी होतात. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याची गुणवत्ता खराब झाल्यास “डीएलपीमध्ये दुरुस्ती करून घेऊ” असे सांगून जबाबदारी झटकण्याची पद्धत नागरिकांना मान्य नाही, असा आरोप गरजे यांनी केला आहे.
