पुढारी वृत्तसेवा पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचे संतप्त पडसाद उमटले.
प्रश्नोत्तराचा तास संपत आला तरी मंत्र्यांचे उत्तर संपत नव्हते. त्यामुळे या प्रश्नाच्या चर्चेत बोलायची संधीच न मिळाल्याने विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सभागृहात सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला. अखेर उपसभापती डॉ, नीलम गोन्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत म्हणजेच एक तासासाठी तहकूब केले.
दरम्यान, डिसेंबर २०२४ अखेर महामार्गाचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. विधान परिषदेचे कामकाज शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता सुरू झाले. प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार विक्रम काळे यांनी मुंबई- गोवा महामार्गावर प्रश्न उपस्थित करत, चिंता व्यक्त केली.
१७ वर्षांपूर्वीपासूनच मुंबई- गोवा महामार्गाचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे सांगण्यात येते. प्रगतिपथावर असलेले काम संपणार आहे की नाही, असा सवाल करत नितीन गडकरी यांना पुन्हा एकदा रस्ते कामाचे खाते मिळाले आहे. त्यामुळे हे वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री रवींद्र चव्हाण कोणत्या उपाययोजना करणार, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी काळे यांनी केली. यावर मंत्री चव्हाण यांनी महामार्गाच्या कामात आलेल्या अडचणींचा पाढा वाचला.
बीओटी तत्त्वानुसार साडेपाचशे किलोमीटर लांबीच्या महामार्गावर वेगवेगळ्या पद्धतीने १० पॅकेजेस तयार केले होते. यामध्ये अनेक अडचणी होत्या. काही ठिकाणी चौपदरीकरणासाठी भूसंपादन पूर्ण केले नव्हते. कंत्राटदारांनी कामाला सुरुवात केल्यानंतर आजपर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेत रस्ता अडकला. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये नितीन गडकरी मंत्री झाल्यानंतर महामार्गाच्या कामात जातीने लक्ष घातले. त्यानुसार नव्याने
रस्ता पूर्ण करण्यासाठी पॅकेजवाइस बदल केल्याची माहिती, चव्हाण यांनी दिली. पनवेलपासून सुरू होणाऱ्या ४२ किलोमीटरच्या पॅकेजमध्ये दोन्ही बाजूचा रस्ता व्हाईट टॉपिंगने पूर्ण झाला आहे. दोन्ही बाजूच्या सर्विस रोडचे काम प्रलंबित आहे. उरलेला कासूपासूनच्या रस्त्याच्या काम दोन्ही बाजूने पूर्ण झाले आहे. छोट्या आणि मोठ्या ब्रिजचे काम दसऱ्या कंत्राटदाराने घेतले होते. त्याला काळ्या यादीत टाकले
असून के. टी. नावाच्या दुसऱ्या कंत्राटदाराला काम दिले आहे. तसेच या रस्त्याला जाणारा पर्यायी रस्ता म्हणजेच माणगावचा रस्ताही पूर्ण झाला आहे, असे स्पष्ट केले. पालीपासून ८४ किलोमीटरचे काम अत्यंत उत्तम आहे. तसेच कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या चेतक कंपनीला काळ्या यादीत टाकले असून एल. अॅण्ड टी. ला पुढील पॅकेज दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
हुजूर कंपनी कोण चालवतोय? • रत्नागिरीच्या पॅकेजमध्ये कंत्राटदारांनी एकमेकांना कामे दिली होती. त्यामुळे त्या सर्वांचा बाजार उठवला आहे. ही सर्व मंडळी नाहक सरकारमध्ये अडचण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जे. एम. म्हात्रे आणि हुजूर कंत्राटदारांचे नाव घेत, वित्तीय संस्थांनी कंत्राटदारांना कोणाच्या निधीवरून पैसे दिले, याचा विचार व्हायला हवा.
कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण झाले पाहिजे. त्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या चाप लावण्यासाठी विरोधकांनी हुजूर कंपनी कोण चालवत आहे, त्यांच्या खोलात जावे, असा टोला लगावला. मात्र, प्रश्नोत्तराचा तास संपत आला तरी मंत्री चव्हाण यांचे उत्तर देण्याचे काम सुरूच होते. त्यामुळे यावर अधिक प्रश्न विचारण्याची संधी विरोधी बाकावरील सदस्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. अखेर उपसभापती नीलम गोव्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब केले.
पनवेल ते कासू (किमी ते किमी ४२/३००) यामधील काम जवळपास पूर्ण झाले असून फक्त सेवा रस्ते व गडब येथील भुयारी मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. कासू ते इंदापूर (किमी ४२/३०० ते किमी ८४/६००) या लांबीमधील ७२ टक्के काम पूर्ण झाले असून भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांचे काम प्रगतिपथावर आहे.
इंदापूर ते झाराप (किमी ८४/६०० ते किमी ४५०/१७०) लांबीमधील ८५ टक्के काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम प्रगतिपथावर आहे. इंदापूर ते झाराप या लांबीमध्ये एकूण १० पॅकेजेसच्या कामांसाठी मंजूर असलेल्या एकूण ६१००,४४ कोटी एवढ्या रकमेपैकी आजपर्यंत ३५८०.३३ कोटी रुपये एवढा खर्च झालेला आहे. एकूण ३५५.२८ किमी संकल्पित लांबीपैकी २९५.४०२ किमी लांबीचे काम (सुमारे ८५ टक्के) पूर्ण झालेले आहे. महामार्गाचे काम जलद गतीने पूर्ण होण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे.
