नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी सुरुवातीपासूनची मागणी आहे. मात्र, केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करणार नसेल तर राज्याने बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करावी, अशी आग्रही मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक मंगळवारी (दि.26) मुंबईत पार पडली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीला महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, समर्पित आयोगाचे सदस्य महेश झगडे, माजी आमदार पंकज भुजबळ, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, ईश्वर बाळबुधे, दिलीप खैरे, प्रा. हरी नरके आदी उपस्थित होते.
आ. भुजबळ म्हणाले की, समतेचे चक्र उलटे फिरविण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. काही लोक जाणून बुजून आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची समाधी महात्मा फुले यांनी शोधली आणि शिवजयंती सार्वजनिकरीत्या महात्मा फुले यांनी सुरू केली. मात्र, काही लोक जाणूनबुजून चुकीचा इतिहास सांगत असल्याचा आरोप भुजबळांनी केला.
समता परिषदेने मोठा संघर्ष हा नेहमीच केला आहे. आतादेखील लोकांमध्ये फिरून ओबीसींची संख्या ही 54 टक्के आहे, हे आपण सांगितले पाहिजे. आयोगाने दिलेल्या डेटामध्ये जिथे-जिथे चुका असतील त्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्न केले पाहिजे, असे मत भुजबळांनी मांडले. महेश झगडे यांनी समर्पित आयोगाच्या कामात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे सांगितले. यावेळी राज्यभरातून आलेले पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये त्रुटी
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केली. महेश झगडे यांच्यासारखे हुशार लोक त्यात घेतले. मात्र, झगडे एकटेच लढत होते, असे भुजबळ म्हणाले. तसेच आयोगाने अनेकवेळा घेतलेल्या भूमिकांनादेखील आमचा विरोध होता. आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये अनेक त्रुटी असून, त्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
