देवगाव : (जि. नाशिक) पुढारी वृत्तसेवा
विद्यार्थिनीला मासिक पाळी दरम्यान वृक्षारोपणास मनाई केल्याची देवगाव शासकीय आश्रमशाळेतील घटना गेल्या आठवड्यात राज्यभर चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरली होती. या प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगानेही तत्काळ वस्तुस्थितीदर्शक माहितीचा अहवाल मागविला होता. परंतु, आदिवासी आयुक्तालयाने द्विसदस्यीय समिती नेमून केलेल्या निष्पक्ष चौकशीत प्रत्यक्षात संबंधित विद्यार्थिनीसोबत तसा काही प्रकार घडला नसल्याचे आढळले. वृक्षारोपणाच्या दिवशी विद्यार्थिनी गैरहजर असल्याचे चौकशी समितीला आढळले. दोन महिन्यांपासून सतत गैरहजर राहिल्याने कारवाईच्या भीतीतून विद्यार्थिनीने शिक्षकावर आरोप करताना बनाव रचल्याचे तपासात पुढे आले.
देवगाव कन्या आश्रमशाळेत 25 जुलै रोजी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थिनीने मासिक पाळी असल्यामुळे शिक्षकाने वृक्षारोपणात सहभाग घेऊ दिला नसल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. 'ज्या मुलींना मासिक पाळी आली असेल, त्यांनी वृक्षारोपण करू नका. त्यांनी झाड लावलेले जगणार नाही', असा फतवाच शिक्षकाने काढल्याची तक्रार संबंधित विद्यार्थिनीने थेट आदिवासी आयुक्तांकडे केली होती. आदिवासी संघटनांसह बालहक्क व महिला आयोगानेही तातडीने याची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले होते.
आदिवासी आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नाशिकच्या प्रकल्प अधिकारी वर्षा मीना आणि बालहक्क सरंक्षण आयोग सायली पालखेडकर या द्विसदस्यीय समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला. यात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. प्रकल्प अधिकारी वर्षा मीना यांनी शाळेचे हजेरी पुस्तक तपासले असता, वृक्षारोपण ज्या दिवशी झाले, त्या 14 जुलैला संबंधित विद्यार्थिनी गैरहजर असल्याचे निष्पन्न झाले. विशेष म्हणजे ही विद्यार्थिनी जून महिन्यात चार आणि जुलै महिन्यात तीनच दिवस शाळेत हजर होती. जून, जुलै महिन्यातील एकूण 38 शाळेतील हजर दिवसांपैकी केवळ सातच दिवस ही विद्यार्थिनी हजर असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.
आश्रमशाळेत एकाच वेळी 400 विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. संबंधित मुलीच्या आरोपांबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर तेथील विद्यार्थिनींना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. बदनामीपोटी काही पालकांनी मुलींना घरी नेण्यासाठी तगादा लावल्याने त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. शाळेत सुविधा मिळत नसल्यामुळे सार्यांनीच सपशेल दुर्लक्ष केले.
द्विसदस्यीय समितीच्या चौकशी अहवालात 14 जुलै रोजीच्या वृक्षरोपणावेळी संबंधित विद्यार्थिनी गैरहजर असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या प्रकरणात काही तथ्य नसून, काहीही साध्य होत नाही. त्या शिक्षकाचे वर्गशिक्षकपद काढून त्यांना दुसर्या आश्रमशाळेत सेवा देत पाठविण्यात येईल.
– संदीप गोलाईत,
अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग
अहवाल काय सांगतोय?
आदिवासी आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे प्रकल्प अधिकारी वर्षा मीना यांनी 27 जुलैला भल्या पहाटे शाळेला भेट देऊन शाळेचा हजेरीपट तपासला असता, ज्या दिवशी वृक्षारोपण झाले, त्याच दिवशी म्हणजे 14 जुलै रोजी संंबंधित विद्यार्थिनी शाळेत गैरहजर होती, असे आढळून आले. तसेच ती विद्यार्थिनी जून महिन्यात चार दिवस, तर जुलै महिन्यात फक्त तीन दिवस शाळेत उपस्थित होती, असे चौकशीतून उघड झाले आहे. ही विद्यार्थिनी आदिवासी विभागात काम करणार्या एका राजकीय पक्ष संघटनेची सदस्य आहे. सतत गैरहजर असल्यामुळे तिला बारावीचे वर्ष वाया जाण्याची भीती होती. विज्ञान शाखेत शिकत असूनही ती गैरहजर असल्याने वर्गशिक्षकाने तिला जाब विचारला होता. तसेच यापुढे शाळेत बसू न देण्याचा इशाराही दिला होता. त्यामुळे विद्यार्थिनीने कारवाईच्या भीतीपोटी, मासिक पाळीमुळे आपल्याला वृक्षारोपणापासून रोखल्याचा बनाव केला असण्याची शक्यता चौकशी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
