नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकाचे खासगीकरण रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी घेत महापालिकेच्या माध्यमातूनच स्मारकाचा पुनर्विकास करण्यात येणार होता. मात्र, आता त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या 'प्री-बीड' अर्थात निविदापूर्व अर्हता बैठकीला अवघे दोनच ठेकेदार उपस्थित राहिल्याने फाळके स्मारकाचा पुनर्विकास रखडण्याच्या मार्गावर आहे. या प्रकल्पाचा पुनर्विकास ठेकेदाराच्या माध्यमातून करण्यास माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला होता.
गेल्या 15 वर्षांपासून फाळके स्मारकाकडे दुर्लक्ष झाल्याने आज या प्रकल्पाची दुरवस्था झाली आहे. प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीवर मनपाने सुमारे 10 कोटींचा खर्च केला असून, स्मारकाची जागा जणू प्रेमीयुगुलांचाच अड्डा बनला आहे. या प्रकल्पाचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने मनपाचे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी खासगीकरणाचा निर्णय घेतला होता. यासाठी मनपाने स्वारस्य देकार मागविले होते. त्यात चित्रपट कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या एन. डी. स्टुडिओची निविदा अंतिम करण्यात आली होती. या संस्थेला पुनर्विकास कामाचा कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच संस्थेबरोबर होणारा करारनामा महापालिकेच्या आर्थिक हिताविरुद्ध असल्याबाबत मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला होता. याच आक्षेपाच्या अनुषंगाने माजी पालकमंत्री भुजबळ यांनी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत खासगीकरणास विरोध करत मनपानेच हा प्रकल्प हाती घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने निविदा प्रक्रियाच रद्द करत महापालिकेच्या निधीतून या प्रकल्पाचा पुनर्विकास करण्याची योजना माजी आयुक्त रमेश पवार यांनी समोर आणली. सल्लागार नियुक्तीसाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या.
9 ऑगस्टपर्यंत निविदा सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असून, महापालिकेने इच्छुक ठेकेदारांची निविदापूर्व बैठक बोलविली होती. या बैठकीला फोर्थ डायमेन्शन्स आर्किटेक्ट्स पुणे व दिवेकर एजन्सी, मुलुंड या दोनच ठेकेदार संस्थांनी हजेरी लावली. आता 9 ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रियेत किती ठेकेदार सहभागी होतात यावर फाळके स्मारक पुनर्विकास अवलंबून राहणार आहे.
फाळके पुनर्विकासासाठी 25 कोटी
हैदराबाद येथील रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तीवर दादासाहेब फाळके स्मारकाच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने 25 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला असून, त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूदही करण्यात आली आहे. सल्लागार संस्थेमार्फत प्रकल्प पुनर्विकासाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरता दीड कोटीचा खर्च मनपा सल्लागार संस्थेवर करणार आहे.
